मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुण्यातील कालवा फुटीची दुर्घटना ही कालव्यालगत असणाऱ्या बेकायदा बांधकामांमुळे घडली आहे. या प्रकरणी महापालिका आणि प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. हे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘मुठा कालव्यालगत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे बांधलेली आहेत. त्यामुळे कालव्याला भगदाड पडल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत पुणे महापालिका व राज्य सरकारने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू नये. अन्यथा मुंबईतील मिठी नदीलगत उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांप्रमाणेच मुठा कालव्यालाही बेकायदा झोपड्यांचा विळखा बसेल’, अशी भीती उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा हा कालव्याऐवजी भूमिगत जलवाहिनीद्वारे लवकरच केला जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कालवा हा केवळ सिंचनासाठी वापरात राहील, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. तेव्हा भूमिगत जलवाहिनी केली, तरी बेकायदा झोपड्या उभ्या राहतील, मग त्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तसेच बेकायदा बांधकामे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाची मदत घ्या, अशी सूचना करतानाच सरकारी प्रशासनांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत राहू नये, अन्यथा मुंबईतील मिठी नदीप्रमाणे मुठा कालव्यालाही बेकायदा झोपड्यांचा विळखा बसत राहील, अशी भीती खंडपीठाने व्यक्त केली.
दरम्यान, मुठा कालवा दुर्घटनेच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती दुर्घटना नेमका कशी घडली, कालवा का फुटला? त्याचबरोबर प्रकल्पबाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे करता येईल, या साऱ्याचा अभ्यास करेल, अशी ग्वाही राज्य सकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
पुण्यातील सिंहगड रोडजवळ असलेल्या मुठा नदीचा कालवा काही दिवसांपूर्वी अचानक फुटून कालव्यालगतच्या काही भागांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. तेथील अनेक घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. याप्रकरणी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी जनहित याचिका केली आहे.
जाहिरात
