आता गाडीची कागदपत्रे सोबत ठेवण्याची गरज नाही?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अनेकदा गाडीच्या संबंधीत कागदपत्रे घरी विसरल्यामुळे किंवा हरवल्यामुळे आपल्याला वाहतूक पोलिसांनी दंड आकारला असेल, मात्र आता लवकरच या पासुन सुटका होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार लवकरच मोटार वाहन कायद्यात मोठा बदल करत आहे, ज्यामध्ये अंतर्गत राज्य परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांना वाहनांची  प्रत्येक कागदपत्र डिडीटल स्वरुपात स्वीकारणं अनिवार्य असणार आहे.
या कागदपत्रांचा असणार समावेश-
1) वाहन परवाना
2) नोंदणी प्रमाणपत्र
3) पीयूसी
[amazon_link asins=’B0784D7NFX’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4e380ccd-8a9b-11e8-a4ce-676ee5a3f479′]
वाहतूक पोलिसांकडून या कागदपत्रांची मागणी कागदी स्वरुपात केली जाते. मात्र संबंधित कागदपत्रांची फाईल जर तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल, तरीही ते पोलिसांना स्वीकारणं बंधनकारक असेल. विविध राज्यातून या बाबातीत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. विकसित देशांसारखी पाऊलं भारतातही उचलण्यात यावीत, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. विकसित देशांमध्ये बांधकाम साहित्याची ने-आण बंद ट्रकमधून केली जाते. अशाच प्रस्ताव भारतातही मांडण्यात आला आहे.
बहुदा खुल्या ट्रकांमधून बांधकाम साहित्याची वाहतूक केल्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होते. त्यामुळे नव्या प्रस्तावात यासह अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय मोठ्या मार्गावरील ट्रकांमध्ये दोन चालक ठेवण्याची अटही शिथिल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली. तसेच सर्व राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांमध्ये फिक्सिंग रिफ्लेक्टिव्ह टेप्स आणि ट्रॅकिंग सिस्टम लावण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने दिला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस टेस्टची गरज पडणार नाही. मात्र जुन्या वाहनांना प्रत्येकी दोन वर्षातून एकदा फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे. तसेच आठ वर्ष जुन्या वाहनांसाठी हा नियम लागू होईल. तर आठ वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांना दरवर्षाला टेस्ट द्यावी लागेल.