क्राईम स्टोरीराजकीय

अजित पवारांच्या ‘त्या’ भूमिकेची CBI मार्फत चौकशी करता का ? हायकोर्टाचा सरकारला ‘सवाल’

Ajit Pawar

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – विदर्भातील कोट्यावधी रुपयाच्या सिंचन प्रकल्प घोटाळा प्रकरणाची व त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काय भूमिका आहे हे शोधून काढण्यासाठी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (सोमवार) राज्य सरकारला केली आहे. तसेच यावर 15 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व मुरलीधऱ गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात जगताप यांनी दिवशी अर्ज दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. परिणामी न्यायालयाने राज्य सरकारला हा आदेश दिला. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग खुली चौकशी करीत असून या चौकशीवर जगताप यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अप्रामाणिकपणे चौकशी करीत आहे. या विभागाने तारखांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दरम्यान, न्यायालयाने विविध तारखांना आवश्यक आदेशही जारी केले होते. मात्र,26 नोव्हेंबर 2018 आणि 27 नोव्हेंबर 2019 या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी 26 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गर्व्हमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्टक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. तर 27 नोव्हेंबर 2019 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवारांना क्लिन चिट दिली. यावरून या प्रकरणाची चौकशी अप्रामाणीक असल्याचे जगताप यांनी अर्जात नमूद केले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/