मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – धनगर आरक्षणाची महत्वाची कदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षची कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी माहिती दिली. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
१२ मार्च रोजी धनगर हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयास आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निषेध करुन आपला विरोध दर्शवला. तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणून धनगर समाजाची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन समितीने केले होते.
यासंदर्भात, धनगर हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र, धनगर आरक्षची कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सरकारी वकिलांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयानेही ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.