‘या’ पध्दतीनं होणार पहिल्या टप्प्यातील ‘जनगणना’ ! NPR साठी दाखवावी लागणार ‘ही’ कागदपत्रे, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लवकरच देशभरात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Register) ची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. केंद्र सरकारने पुन्हा याबाबत अधिसूचना जारी केली असून २०२१ ची जनगणना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात घरांना चिन्हांकित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान केला करण्यात येणार असून त्यास हाउसहोल्ड लिस्टिंग नाव देण्यात आले आहे, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त घरगुती माहिती घेण्यात येईल त्यात वैयक्तिक माहिती घेतली जाणार नाही. यामध्ये घराचा प्रमुख कोण आहे, घरात कोणकोणती सुविधा आहे, घरात किती लोक आहेत यासारख्या प्रश्नांचा समावेश यात असणार आहे.

दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुरु होणार असून त्यामध्ये व्यक्तिगत प्रश्न असणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात घरात किती लोक राहतात ही माहिती घेण्यात येणार आहे जेणेकरून हे समजू शकेल की गणना करणार्‍या व्यक्तीने किती लोकसंख्या कव्हर केली आहे.

२०२१ च्या जनगणनेत दुर्गम व कठीण भागात शासकीय प्रतिनिधी हेलिकॉप्टरने देखील जाणार आहेत. २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेत देखील हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात आला होता, परंतु यावेळेस त्याचा वापर सविस्तर मार्गाने करण्यात येणार आहे जेणेकरून एकही कुटुंब टळायला नको. हाउसलिस्टिंग प्रक्रिया जी की जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात आहे, त्यामध्ये ३१ शीर्षकांतर्गत ३४ प्रश्न असणार आहेत.

जनगणनेत विचारले जाणारे नवीन प्रश्न
घरात इंटरनेट आहे किंवा नाही, मेल – फिमेल किंवा ट्रान्सजेंडर, घराचा प्रमुख कोण आहे, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर पैकेज वा सप्लाई वॉटर, घरात असणारे शौचालय एकत्रित आहे की, मग फक्त एका घरासाठीच आहे, घराच्या मालकाचे अजून इतर कुठे घर आहे का, स्वयंपाकघरात एलपीजी कनेक्शन आहे किंवा नाही आणि मेन सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी काय आहे, रेडिओ किंवा टीव्ही कोणत्या डिव्हाइस वर वापरले जात आहे, मोबाइलवर किंवा टीव्ही डीटीएचशी किंवा कोणत्या इतर डिवाइस शी जोडला गेला आहे, प्रत्येक व्यक्तीला बँक खात्याबद्दल विचारले जाईल, जर आपल्याला घरातील मोबाइल नंबर द्यायचा असेल तर आपण देऊ शकतात.

जनगणना ही प्रथमच डिजिटल पद्धतीने होणार आहे, ज्यामध्ये जनगणना अधिकारी मोबाइलद्वारे डेटा घेणार आहेत. २०२० मधील जनगणनेसाठी अधिकाऱ्यांकडे सरकारने विकसित केलेले एक विशेष अँप असणार आहे ज्याचा वापर ते करणार आहेत. हे अँप जनगणना अधिकाऱ्यांना आपल्या मोबाइलमध्ये डाउनलोड करावे लागणार आहे. तसेच जनगणना अधिकारी लोकांची माहिती ही कागदावर देखील घेऊ शकतात. या विस्तृत प्रक्रियेसाठी शासनाने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरू केला आहे.

हे प्रशिक्षण एकूण चार टप्प्यात होणार असून नॅशनल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर आणि इन्यूमिनेटर या चार स्तरावर जनगणना अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार जाईल ज्यामध्ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण पूर्ण केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात ३० लाख कर्मचारी हे काम करतील, मागील वेळेस एनपीआर (NPR) वगळता मतमोजणी अधिकाऱ्याला ५,५०० रुपये मिळाले होते. या वेळी गणनेचे अधिकारी हाऊसलिस्टिंग, जनगणनेचे काम आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करतील त्यामुळे त्यांना २५,००० रुपये मिळतील.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान चालविली जाईल. पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांनी राज्यातील अधिकृत पातळीवर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी लागू न करण्याविषयी म्हटले आहे आणि भारताचे कुलसचिव यांना याबाबत माहिती मिळाली आहे, उर्वरित राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या प्रक्रियेस सूचित केले आहे. एनपीआरमध्ये कोणती बायोमेट्रिकची मागणी केली जाणार नसून कोणताही पुरावा मागितला जाणार नाही.

एनपीआर मध्ये जनगणना अधिकारी आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, पॅन कार्ड नंबर, डीएल नंबर जर हाउसहोल्डजवळ असेल तर मागणार, फक्त माहिती मागण्यात येणार, कोणतेही कागदपत्रे मागितली जाणार नाही. जनगणना आणि एनपीआर पहिल्या टप्प्याच्या फॉर्म मध्ये हाउसहोल्डला हे सांगावे लागेल की जी काही माहिती देण्यात आली आहे ती खरी आहे.

यावेळी असतील हे नवीन प्रश्न
यावेळी, आपली मातृभाषा काय आहे, गेल्या वेळी राहत्या घरातील मालक कोठे होते, जन्मस्थान, पालकांची माहिती हे नवीन प्रश्न एनपीआरमध्ये समाविष्ट होतील. यासंदर्भात सरकारने ७३ जिल्ह्यांमधून माहिती गोळा केली असून त्यानंतर जनगणना व एनपीआरचे स्वरूप निश्चित केले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/