ताज्या बातम्यापिंपरी-चिंचवड

नव्या गृहप्रकल्पांना परवानगी देऊ नका, अनधिकृत नळजोडधारकांवर फौजदारी करा : आमदार जगताप

mla laxman jagtap File Photo

पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाईन – वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागात परवानगीने बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांमध्ये सुमारे दोन लाख नवीन सदनिका पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. याठिकाणी नागरिक वास्तव्याला आल्यानंतर संपूर्ण शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी शहराला अतिरिक्त पिण्याचे पाणी आणण्याचे नियोजन असले तरी त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी सर्वांना समान पुरविण्यासाठी काही उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यानुसार शहरात नवीन गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच अनधिकृत नळजोड घेतलेल्या सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अशा प्रवृत्तीला कायमचा आळा घालावा, अशी सूचना भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार जगताप यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्या वाढीचा वेग देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत अधिक आहे. दरवर्षी शहराच्या लोकसंख्येत दहा टक्क्यांची भर पडत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये शहरातील लोकसंख्या १७ लाख ३० हजार होती. ही लोकसंख्या आज २७ लाख झाली आहे. याचाच अर्थ गेल्या ९ वर्षांत शहराची लोकसंख्या तब्बल १० लाखांनी वाढली आहे. राज्याच्या जलसंपदा खात्याने शहरातील १७ लाख लोकसंख्येसाठी पवना धरणातील ३७९ एमएलडी पाणी आरक्षण मंजूर केले होते. गेल्या ९ वर्षांत लोकसंख्या २७ लाख झाली तरी ३७९ एमएलडी एवढेच पाणी आरक्षण मंजूर आहे. त्यावरून लोकसंख्या वाढली तरी पिण्याचे पाणी आहे तेवढेच असल्याचे स्पष्ट होते.

अशा परिस्थितीत शहराच्या विविध भागात अनेक गृहप्रकल्पांचे बांधकाम जोमात सुरू आहे. परवानगी घेऊन उभारण्यात येत असलेल्या या गृहप्रकल्पांमध्ये सुमारे दोन लाख नवीन सदनिका पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या सदनिकांमध्ये नागरिक राहण्यासाठी आल्यानंतर शहराच्या लोकसंख्येत आणखी पाच-सात लाखांची भर पडणार आहे. परिणामी संपूर्ण शहरावर पाणीटंचाईचे सावट अधिकच गडद होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातील १६७ एलएलडी, आंद्रा धरणातील १०० एमएलडी आणि पवना धरणातील १३३ एमएलडी असे एकूण ४०० एमएलडी पाण्याचे आरक्षण मंजूर आहे. मात्र हे पाणी शहरात आणण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत आहे त्या पाण्याचे योग नियोजन करून शहरवासीयांची तहान भागविणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी सुद्धा अनेक उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आहे.

त्यानुसार शहरात नव्याने कोणतेही बांधकाम होणार नाही याची काळजी महापालिका प्रशासनाने घेतली पाहिजे. प्रशासनाने शहरात एकाही नवीन गृहप्रकल्पाला परवानगी देऊ नये. तसेच अनधिृकत नळजोड तोडण्याच्या कारवाईला तातडीने सुरूवात करावी. अनधिकृत नळजोड घेतलेल्या सर्व संबंधितांवर प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कडक पाऊल उचलावे. अनधिकृत नळजोड घेण्याच्या प्रवृत्तीला कायमचा आळा घालावा. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. तसेच शहरातील १ ते १५ वर्षांपूर्वीच्या अनेक बांधकामांची महापालिकेकडे अद्याप रितसर नोंद झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा महसूलही बुडत आहे. अशा बांधकामांची नोंद करून घेण्याची कार्यवाही सुरू करून प्रशासनाने महसूल वाढविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना आमदार जगताप यांनी केल्या आहेत.”

Visit : Policenama.com