पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – भारत सरकारचे बिडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) वतीने निर्देशने करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी भारत सरकारने दोन महिन्यात देशभरातील बिडी कामगारांना दिलासा दिला नाही तर सर्व बिडी कामगार रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करील, असा इशारा विस्वाद यांनी दिला आहे.
बिडी कामगारांच्या रोजगाराचे निरमन करणारे कायदे OCCUPATION SAGETY AND HELTH(OSH) मध्ये समाविष्ट करून रद्द केले आहेत. पण बिडी कामगारांच्या फायदेशीर तरतूदींचा नव्या कोड मध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे उद्योगाजकांकडून मनमानी व शोषण केली जाईल. तसेच भारत सरकारच्या GST करप्रणाली लागू केल्यामुळे बिडी वेल फेअर सेस कायदा रद्द केल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षं पासून कल्याणकारी योजना बंद आहेत. बोर्डातर्फे बिडी कल्याणकारीयोजना इतर योजनांमध्ये वर्ग केल्याचे सांगीतले जाते. पण नॅशनल स्कॉलरशीपमध्धे वर्ग झाल्यामुळे एकाही बिडी कामगारांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.
अशीच अवस्था घरकुल व आरोग्य सुविधांची आहे. यामुळे बिडी कामगारांचे जीवनमान खालावले आहे. त्यामुळे कामगारांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून बिडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू राहाव्यात अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अन्यथा बिडी कामगारांना रस्त्यावर उतरून न्याय मागावा लागेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
यावेळी संघटनेकडून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरचिटणीस उमेश विस्वाद, महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे उपस्थित होते. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन डॉ. एम लक्ष्मी यांनी स्विकारले व वेल फेअर बोर्डाच्या मुख्य कार्यालय मार्फत हे निवेदन केंद्रीय कामगार मंत्री यांना पाठवले जाईल, असे आश्वासन यावेळी शिष्टमंडळाला देण्यात आले. शिष्टमंडळात उमेश विस्वाद, अर्जुन चव्हाण, सचिन मेंगाळे, वासंती तुम्मा, विजया लक्ष्मी येमुल सहभागी होते.