नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे देशभरातील महिलांमधून आनंद व्यक्त होत असताना आरएसएसने मात्र धार्मिक भावनांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या निर्णयाबाबत भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले आहे. याप्रकरणी सर्व पक्षांनी एकत्र येत कायदेशीर तसेच सर्व पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरीत लागू करणे दुर्दैवी असल्याचेही संघाने म्हटले आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’06066767-c789-11e8-bbb8-adb290194afd’]
शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याबाबत संघाचे सहकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे की, शबरीमला देवस्थानबाबतच्या निर्णयावर संपूर्ण देशभरातून प्रतिक्रिया आल्या आहेत. आम्ही सर्वजण भारतातील विविध मंदिरातील भक्तांच्या परंपरांचा सन्मान करतो. संघाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान केला जावा. परंतु, संघ सर्व पक्ष, धार्मिक आणि नेत्यांना एकत्र येण्याचे अपील करत आहे. यामध्ये सर्व पक्षांना न्यायिकसह सर्व पर्यायांच्या मुद्यावर विचार करायला हवा. ही एक स्थानिक मंदिराची परंपरा आहे. ज्यामुळे महिलांसमवेत लाखो भक्तांच्या श्रद्धेशी निगडीत आहे, यावर संघाने वारंवार जोर दिला. निर्णयाचा विचार करता भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. जबरदस्तीने परंपरा खंडित करण्याविरोधात आंदोलन करत असलेल्या भक्तांची विशेषकरुन महिलांची प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे, असे संघाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाच्या राजांना धमकावले
डाव्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्वरीत लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असल्याचे संघाने सांगितले. भाविकांच्या भावना ध्यानात न घेता केरळ सरकारने तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. शबरीमला हिंदू धर्मातील एक महत्वपूर्ण मंदिर आहे. दरवर्षी येथे लाखोंच्या संख्येने भाविक येतात. हे मंदिर वर्षातून केवळ ४ महिने उघडले जाते. पंपा नदीवरील बेस कॅम्पपासून ५ किमी जंगलातून मंदिराला जावे लागते. अयप्पा धर्म सेनाचे अध्यक्षांनी या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले होते. शबरीमला मंदिर १६ ऑक्टोबरपर्यंत बंदर राहील. आमच्याकडे अजून वेळ आहे, असे ते म्हणाले होते. तर मंदिराचे पुजारी कंदारारु राजीववारु यांनी हा निर्णय निराशजनक असल्याचे म्हटले होते. परंतु, व्यवस्थापनाने हा निर्णय स्वीकारल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
[amazon_link asins=’1176448951′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’1325c756-c789-11e8-af3d-339a2230fc86′]
शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेशास प्रतिबंध होता. २८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्बंध हटवण्याचा आदेश दिला होता. अनेक शतकांपासून असलेली ही धार्मिक परंपरा असंवैधानिक असल्याचे सांगत न्यायालयाने ही प्रथा बंद केली आहे.