पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – वाहनचाकांसाठी खुशखबर आहे. केंद्र सरकारनं वाहन परवाना, चालक परवाना, पीयुसी, इंशुरंस आदी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळं आता अशी कागदपत्रं हरवण्याची किंवा खिशात सांभाळून ठेवण्याची चिंता मिटली आहे. पोलीसही आता ऑनलाईन कागदपत्रे तपासू शकणार आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रणा देण्यात आली आहे. चालकांसाठी ही बातमी नक्कीच आनंद आणि दिलासा देणारी आहे यात शंका नाही.
जर वाहन चालवताना एखाद्याला फोनवर बोलताना पडकलं तर त्याला 5 हजार रुपये दंड होऊ शकतो असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, विभागानं केंद्रीय मोटार वाहन नियमात सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानग्या इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदी ठेवण्यात येणार आहेत. वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु हा केवळ मार्ग शोधण्यासाठी नेव्हीगेशनसाठीच असावा. तसंच हेही लक्षात घ्यावं की, अशा प्रकारे वाहन चालवताना वाहनावरील लक्ष विचलित होणार नाही.
कंपाऊंडींग, इम्पाऊंडींग, एंडोर्समेंट, निलंबन व परवाना रद्द करणं, ई चलान नोंदणी ही सर्व कामे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जातील. आता पोलिसांच्या हातात इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस असणार आहेत. याद्वारे ते आता वाहन चालकांना कागदपत्रे न विचारताच दंड आकारू शकणार आहेत. चालकांनीही त्यांची कागदपत्रे डिजिलॉकर, एम परिवाहन या अ‍ॅपवर ठेवायची आहेत. जर गरज पडली तर मोबाईलवरून ही कागदपत्रे दाखवता येणार आहेत. नवीन नियम मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आले आहेत.
मंत्रालयानं दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, आयटी सेवांचा वापर आणि इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीमुळं देशातील रहदारीचे नियम पाळण्यास मदत होईल. यामुळं वाहनचालकांना त्रास देण्याचे प्रकारही थांबतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. रद्द केलेला आणि अपात्र वाहनचालक परवान्यांचं पोर्टलवर रेकॉर्ड ठेवलं जाईल. यामुळं अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. वाहनांशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं पडताळणी केली गेली असेल तर पोलीस अधिकारी हार्ड कॉपी विचारू शकणार नाहीत. यात ड्रायव्हरनं उल्लंघन केल्याची प्रकरणंही समाविष्ट असतील ज्यात कागदपत्रे ताब्यात घ्यावे लागतात.
यात राज्याद्वारे अधिकृत अधिकाऱ्यांचा तपशीलही असेल. यामुळं वाहनांच्या अनावश्यक तपासणीचा किंवा इतर तपासणीचा ओढा कमी होईल आणि वाहनचालकांना त्रास होणार नाही.