नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संपूर्ण भारतात येत्या १ ऑक्टोबर २०१९ पासून सर्व राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये एक महत्वाचा बदल करण्यात येणार आहे. संपूर्ण भारत देशात आता ‘देशात ड्रायव्हिंग लायसन्स(डीएल) आणि वाहनांचं नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी)’ हे एकसारखेच असणार आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारनं सूचना जारी केली आहे. या नव्या डीएल किंवा आरसीमध्ये फक्त १५ ते २० रुपयांचा खर्च येणार आहे.
हे होतील बदल –
ड्रायव्हिंग लायसन्स (वाहन परवाना) आणि गाडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (नोंदणी प्रमाणपत्र) एकसारखेच असणार आहेत. त्यांचा रंग आणि डिझाईन तसेच सिक्युरिटी फिचर्स सर्व काही एकसारखेच असणार आहेत. या ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसीमध्ये मायक्रोचीप आणि क्यूआर कोड सुद्धा असणार आहेत.
या नव्या ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये पहिल्यांदाच क्यूआर कोड आणि NFC सुविधा वापरण्यात येत आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी हे मेट्रो आणि एटीएम कार्डसारखे नियरफील्ड कम्युनिकेशन (NFC) असणार आहेत. ट्रॅफिक संदर्भात कोणतीही माहिती किंवा सूचना या नव्या कार्डद्वारे लवकर मिळू शकेल. दिव्यांग चालकांचा विचार करून खास डिझाईन करण्यात आलं आहे.
तसेच प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भात सर्व माहिती ही आरसी बुकमध्ये राहणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला प्रदुषणासंबंधी चाचणी करायची असेल तर त्याला गाडी मालकांची परवानगी घ्यावी लागत होती, परंतु, आता त्याची गरज नाही, असंही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
नियमांचे उल्लंघन करता येणार नाही-
या स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्स डीएल आणि आरसीमध्ये मायक्रोचिप आणि क्यूआर कोड राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नियमांचं आपण उल्लंघन केल्यास ते लपून राहणार नाही. ट्रॅफिक पोलिसांनी त्यांच्याकडे असलेल्या डिव्हाइसमध्ये कार्ड टाकल्यानंतर क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास गाडी आणि चालकासंदर्भातील सर्व माहिती मिळणार आहे. या नोटिफिकेशननुसार सर्वच राज्यात १ ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि गाड्यांचं नोंदणी प्रमाणपत्र पीवीसीवर आधारित होणार आहे.
त्यामुळे आता प्रत्येक राज्यात डीएल आणि आरसी बुकचा रंग एकसमानच असणार आहे आणि त्यातील माहितीही जवळपास सारखीच राहणार आहे. देशात दररोज ३२ हजार ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जातात किंवा त्यांचं नुतनीकरण केलं जातं. तर देशभरात दररोज ४३ हजार गाड्यांची नोंदणी केली जाते. त्यामुळे या निर्णयामुळे वाहनधारकांसह ट्रॅफीक पोलीसांनाही मोठा फायदा होणार आहे.