मराठवाड्यात दुष्काळी संहिता, निवडणूक मिटवणार का दुष्काळी कलंक !

पोलिनामा ऑनलाईन (विष्णू बुरगे) – आचारसंहिता लागल्यामुळे आता निवडणुकीच्या चर्चांना वेग येत आहे. प्रत्येक पक्ष आपला उमेदवार कसा असावा तो निवडून येणे योग्य आहे का नाही याची चाचपणी करत आहे. मराठवाड्यात आठ लोकसभा सीट आहेत. या सर्व ठिकाणी दुष्काळ हा मुख्य मुद्दा असणार आहे. मात्र या ठिकाणच्या आत्ता पर्यंतच्या खासदारांनी दुष्काळासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले ह्याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार आहे. कारण मतासाठी आपली झोळी पसरत असताना दुष्काळी परिस्थितीवर त्यांनी केलेल्या कामाचा पुरावा मतदार राज्याला द्यावा लागेल यात शंका नाही.

आचारसंहिता लागू झाल्याने आता केंद्रशासन दुष्काळग्रस्त भागात सरकार म्हणून कसलीही मदत करणार नाही हे सिद्ध आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाला आचारसंहितेमुळे निर्णय घेण्यास बंदन पाळावी लागणार आहेत कारण काही हिताचे जरी निर्णय घ्यायची त्यांची इच्छा असेल तर तसं त्यांना करता येणार नाही. राज्य सरकारची ईच्छा जरी असतील तरी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती ओळखून दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मदतीचा ओघ वाढवता आला असता मात्र तसं झालं नाही. औरंगाबाद मधुन चंद्रकांत खैरे  शिवसेना. जालन्यातून रावसाहेब दानवे, भाजपा. बीड मधुन प्रीतम मुंडे, भाजपा. उस्मानाबाद मधून रवी गायकवाड, शिवसेना. हिंगोली तून राजीव सातव, काँग्रेस. परभणी मधून बंडू जधाव शिवसेना, नांदेड मधून अशोक चव्हाण, काँग्रेस. तर लातुर मधून सुनील गायकवाड, भाजपा. यांनी पाच वर्षे दिल्ली च सुख भोगलं आहे. सत्ता भोगताना मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न कोण्ही कितीदा मांडला हे सर्वश्रुत आहे.

एकाही बहाद्दरान मराठवाड्याच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवता येईल यासाठी संसदेत शब्द काढला नाही. कुठल्या मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला नाही. किंवा एखादी ब्लूप्रिंट सादर केली नाही. त्यामुळे या सर्व खासदारांनी मराठवाड्याच्या मुख्य पाणी प्रश्नाबद्दल काय दिवे लावले हे त्यांच्या त्यांच्या पक्षाला किंवा ते उमेदवार म्हणून पुन्हा उभे राहिले तर त्यांना स्वतःला जनता पाण्याचा प्रश्न विचारला जाईल
तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर काही नसणार. होऊ घातलेल्या निवडणुकीत पुन्हा आश्वासनांची खैरात होईल मात्र मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी कुठला उमेदवार काय भूमिका घेतो हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. देशात काही ही मुद्दे असले तरी मराठवाड्यात दुष्काळी सावट आणि पाण्याचा प्रश्न गँभीर आहे तो मुद्दा असेल म्हणूनच देशभरात जरी आचार संहिता लागू झाली असली तरी मराठवाड्यात मात्र दुष्काळ संहिते ची चर्चा सुरू आहे.

Loading...
You might also like