DSK प्रकरणातील न्यायालयात जमा झालेली रक्कम मिळण्याची ठेवीदारांना ‘अपेक्षा’; ‘कोरोना’मुळे आर्थिक अडचणीत भर

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – डीएसके प्रकरणामध्ये न्यायालयात जमा असलेले रक्कम ठेवीदारांना मिळावी. म्हणजे त्यातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आस एका ज्येष्ठ ठेवीदाराने व्यक्त केलीय.

खटला निकाली लागून आमचे पैसे कधी मिळतील? याचा काहीच अंदाज बांधता येत नाही. पैशामुळे अनेक महत्त्वाची कामे थांबली आहेत. सध्या असलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर कोरोनामुळे परिमाण झालाय, असे एका ठेवीदाराने म्हंटलंय.

बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडून जप्त केलेले सहा कोटी 65 लाख रुपये न्यायालयात जमा आहेत. डीएसके व कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात असलेले सुमारे 12 कोटी रुपये पोलिसांनी गोठविलेत. तर, सहा वाहनांच्या विक्रीतून सुमारे 39 लाख 45 हजार रुपये जमा झालेत. ही सर्व रक्कम ठेवीदारांना समान वाटप तत्त्वानुसार मिळावी, अशी मागणी करणारे अर्ज येथील विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात दाखल केले आहेत.

अ‍ॅड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत 242 ठेवीदारांनी हे अर्ज दाखल केलेत. एमपीआयडी कायदा 7 (4) नुसार पार्ट पेमेंटसाठी समान तत्त्वानुसार ठेवीदारांना पैसे मिळण्याची तरतूद आहे. म्हणून त्यानुसार आणि कलम 7 (6) नुसार पूर्ण रक्कम परत मिळण्यासाठी हे अर्ज दाखल केले आहेत. डीएसकेंशी संबंधित 91 संपत्तीवर कोणताही वाद नाही. या संपत्ती ताब्यात घेऊन, न्यायालयाने त्याचा लिलाव करावा. कायदा ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा ठेवीदाराला पैसे मिळाले पाहिजेत, असे अ‍ॅड. बिडकर यांच्या अर्जात नमूद केलंय.

डीएसके यांची न्यायालयामध्ये जमा असलेल्या रकमेचे वाटप केल्यानंतर येणारी तुटपुंजी रक्कम घेण्यास ठेवीदारांनी मार्च 2019 मध्ये नकार दिला होता. प्रत्येकाच्या वाट्याला येणा-या रकमेतून काहीच साध्य होणार नाही, अशी भूमिका ठेवीदारांनी घेतली होती.

6 कोटी 65 लाख रुपये सुमारे 32 हजार ठेवीदारांना समान प्रमाणात वाटले तर प्रत्येकाला फक्त 2 हजार रुपये मिळतील. लाखो रुपयांची फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना या रकमेचा काय फायदा होणार काय? असा सवाल ठेवीदारांनी उपस्थित केला होता.

अ‍ॅड. चंद्रकांत बिडकर यांनी या प्रकरणात नियुक्त विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यामार्फत अर्ज करावेत, असा आदेश न्यायालयाने याअगोदरच दिलाय. मात्र, तरीही ते वैयक्तिक अर्ज करीत आहेत.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)आणि ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता त्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येणार नाही. तर, न्यायालयामध्ये जमा रक्कम वाटण्याबाबत ठेवीदारांना सरकारी वकिलांमार्फत अर्ज करावा. मग, त्यावर न्यायालय योग्य ते आदेश देईल, असे डीएसके यांचे वकील अ‍ॅड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी म्हंटलंय.