Lockdown in Maharashtra : 1 जूनपासून निर्बंध हटणार नाहीत, पण… आरोग्यमंत्र्यांनी दिले संकेत

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर आणि मृतांची संख्या पाहता राज्य सरकारने १ जूनपर्यंत कठोर निर्बध लागू केले आहेत. दरम्यान सध्या कोरोना बाधितांच्या संख्येत काही प्रमाणात घट होत आहे. तर १ जूननंतर निर्बध शिथिल केले जातील का? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. मात्र राज्य सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबत एक संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिले आहेत.

राजेश टोपे म्हणाले, सध्या राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन तयारी सुरू आहे. सगळं काही सकारात्मक राहिल्यास लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून निर्णय घेतला जाईल. तसेच, टास्कफोर्सच्या सल्लागारांशी चर्चा करून कडक निर्बंधामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याचा निर्णय होऊ शकतो. मात्र, निर्बंध पूर्णपणे काढून टाकण्यात येतील या भ्रमात राहू नका असा इशारा देखील राजेश टोपे यांनी दिलेत.

राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सगळ्या गोष्टींचा बारकाईना विचार केला जाणार आहे. तसेच, राज्यातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उचलण्याचं नियोजन सुरू आहे. ३० जूनपर्यंत हे प्लॅनिंग पूर्ण होईल. मात्र, सर्व सुरळीत होण्यासाठी किती काळ जाईल याबाबत आत्ताच काही सांगता येत नाही. राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती आहे. त्यामुळे निर्बंध काढले जाणार नाही. परंतु, त्यामध्ये काही प्रमाणात सूट देता येईल का यावर निर्णय होईल. असे ते म्हणाले. दरम्यान, सरकार कोरोनाच्या रुग्णसंख्येवर लक्ष ठेऊन अनलॉक प्रक्रिया पार पडेल. जर कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे लसीकरण झालं नाही तर पुन्हा एकदा राज्यात लॉकडाऊन लावावा लागेल असंही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

सरकाराच्या नियमानुसार हे ४ टप्पे असणार –
पहिला टप्पा – दुकानं सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

दुसरा टप्पा – काही आवश्यक वस्तूंची दुकानं खुली करण्याला परवानगी दिली जाईल. परंतु ही दुकानं एक दिवसाआड उघडली जातील.

तिसरा टप्पा – राज्यातील हॉटेल्स, परमिट रुम्स, बिअर बार यांना काही नियम अटी घालून सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. हॉटेल्स पूर्ण क्षमतेने उघडता येणार नाहीत. ५० टक्के उपस्थिती आणि सोशल डिस्टेंसिंगचं पालन करणं बंधनकारक राहील.

चौथा टप्पा – मुंबई लोकल, धार्मिक स्थळे यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यासोबत जिल्हाबंदी उठवण्यात येऊ शकते.