e commerce | तुम्ही करत असाल Online Shopping! तर जाणून घ्या नवीन नियमांबाबत; आता Flash Sale च्या नावावर होणार नाही फसवणूक, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन (policenama online) – ई कॉमर्स (e commerce) आणि ऑनलाइन शॉपिंगशी (online shopping) संबंधीत नवीन नियमांबाबत (new rules) सरकारने हालचाली वाढवल्या आहेत. ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) साईट्स ई-कॉमर्स (e commerce) कंपन्यांद्वारे किरकोळ बाजारात मोनोपलीची स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार (central government) नियम जास्त कठोर करत आहे.

Pune Crime News | पुण्यातील प्रसिद्ध बिल्डर अमित लुंकडला गुन्हे शाखेकडून अटक; आज दुपारी कोर्टात हजर करणार

ग्राहक आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडून ‘सूटच्या नावावर मोनोपली संबंधी तक्रारी’ समोर आल्यानंतर सरकार असे पाऊल उचलत आहे.

विशेषता फ्लॅश सेल्स (Flash Sales) च्या नावार ग्राहकांची पसंती मर्यादित करणे,
मोजक्याच वस्तू उपलब्ध करणे आणि किमती वाढवण्याच्या कारणाने याची एक लक्ष्मण रेषा ठरवली जाऊ शकते.
मात्र, यामध्ये पारंपारिक ई-कॉमर्स (e commerce) सेल्सवर प्रतिबंध सहभागी नाही.
अशावेळी सामान्य लोकांच्या मनात एक प्रश्न हा सुद्धा आहे येऊ शकतो की,
भविष्यात Online Shopping साईट्सवर मोठी सूट असलेला Flash Sales उपलब्ध होणार नाही का!

e commerce | Modi govt to introduce a ban on flash sales of products Government plans to limit so called bumper sales

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

ग्राहक प्रकरण मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) या संबंधात ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मध्ये दुरूस्तीबाबत प्रस्ताव दिला आहे.
ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जिथपर्यंत त्यांना माहित आहे फ्लॅश सेल्स Flash Sales आणि डिस्काउंट सेल्सची discount sell परवानगी आहे.
केवळ काही खास प्रकारच्या फ्लॅश सेल्सबाबत Flash Sales ड्राफ्टमध्ये विचार केला जाईल.

ग्राहकांसाठी अनुपालन अधिकार्‍याची नियुक्ती

लाईव्ह मिंटच्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार (central government) ई-कॉमर्स (e commerce) कंपन्यांसाठी ज्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांना लागू करण्याची योजना बनवत आहे, त्यांच्यात ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करण्याचासुद्धा समावेश आहे.

रश्मी शुक्ला यांच्यासह एका पोलिस अधीक्षकांवर गंभीर आरोप; पोलिसांत तक्रार, कारवाईची मागणी

यासोबतच स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राथमिकता देणे, ई-रिटेलरचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे अनिवार्य नोंदणीकरणाची तरतुद आहे.
केंद्र सरकारच्या (central government) या पावलाचा हेतू ग्राहकांप्रति कंपन्यांना उत्तरदायी बनवणे आणि नियामक व्यवस्था कठोर बनवणे आहे.

Pune News | मंत्रालयात बॉम्ब ठेवला असल्याचा ई-मेल करणार्‍यास घेतले पुण्यातून ताब्यात

मोठया सूटच्या नावार फ्लॅश सेलवर प्रतिबंध?

बिझनेस स्टँडर्डच्या (business standard) रिपोर्टनुसार, मंत्रालयाद्वारे प्रस्तावित नियम लागू झाला तर ई-कॉमर्स कंपन्यांना फ्लॅश सेल (मोठी सूटवर विक्री करणे) ची (e commerce flash sale) परवानगी दिली जाणार नाही.

ग्राहकांना अंधारात ठेवून सामान विकता येणार नाही

मंत्रालयाद्वारे प्रस्तावित नियमानुसार, ग्राहकांना जाणिवपूर्वक भ्रामक माहिती देऊन उत्पादनांच्या व्रिकीची परवानगी नसेल.

कुणासोबतही होऊ नये पक्षपात

मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे की, ई-रिटेलर्सना ग्राहकांद्वारे उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे पर्याय सुद्धा सुचवले पाहिजेत. यामुळे घरगुती उत्पादने आणि विक्रेत्यांशी पक्षपात होणार नाही.

6 जुलैपर्यंत देऊ शकता सूचना

ई-कॉमर्स कंपन्या (e commerce company) आणि प्रभावित होणार्‍या इतर वर्गाकडे मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर आपली टिप्पणी आणि सूचना देण्यासाठी 6 जुलैपर्यंत वेळ आहे.

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा