E-कॉमर्सवर केंद्र सरकार लवकरच आणणार पॉलिसी, व्यापाऱ्यांना होणार फायदा : CAIT

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   देशातील अधिकाधिक व्यापारी व ग्राहक ई-कॉमर्स व्यवसायाशी जोडले जातील आणि कोणत्याही व्यवसाय कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ई-कॉमर्स पॉलिसी आणत आहे. त्याचबरोबर एफडीआय पॉलिसीअंतर्गत नवीन प्रेस नोट 3 लवकरच दिली जाऊ शकते, असे परराष्ट्र व्यापार संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हंटले आहे. अलीकडेच कॅट (सीएआयटी) च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली.

पीयूष गोयल यांनी दिले आश्वासन

खंडेलवाल म्हणाले की, पीयूष गोयल यांनी आश्वासन दिले की भारतात ई-कॉमर्स व्यवसायाला देशातील व्यापारी आणि ग्राहकांद्वारे अधिकाधिक वापरासाठी अनुकूल बनविले जाईल. ई-कॉमर्स व्यवसायात समान पातळीवरील स्पर्धा असलेले व्यवसाय मॉडेल तयार केले जात आहेत. जेणेकरून अधिकाधिक व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त व्यवसाय संधी म्हणून ई-कॉमर्सचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

मजबूत ई-कॉमर्स पॉलिसी आणण्याची तयारी

पीयूष गोयल यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले की, त्यांचे मंत्रालय एक मजबूत ई-कॉमर्स पॉलिसी आणण्याची तयारी करीत आहे आणि एफडीआय पॉलिसीअंतर्गत लवकरच नवीन प्रेस नोट 3 देखील जारी केली जाईल. ज्यामध्ये प्रेस नोट 2 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे सर्व मार्ग बंद केले जातील.

ई-कॉमर्स युनिटच्या अनिवार्य नोंदणीच्या सल्ल्याचे कौतुक

खंडेलवाल म्हणाले की, जेव्हा ऑनलाइन व्यवसायात कोणत्याही माध्यमाद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या ऑनलाइन व्यवहारात गुंतलेल्या प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्थेची अनिवार्य नोंदणी सुचवली गेली, तेव्हा पियुष गोयल यांनी त्याचे कौतुक केले. त्यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना या सूचनेनुसार कार्य करण्यास सांगितले. गोयल म्हणाले की, सरकार व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे आणि सरकार व्यवसाय करण्यास सुलभता देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कारण व्यापारी अर्थव्यवस्थेच्या पाठीचा कणा असतात आणि कोणत्याही संकटाच्या वेळी व्यापारी नेहमीच मदतीसाठी पुढे असतात. दरम्यान, जीएसटी करप्रणाली सुलभ करण्याच्या सीएटीच्या सूचनेवर पियुष गोयल यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याशी नक्कीच बोलू असे आश्वासन दिले आणि त्यांनी यासंदर्भात सविस्तर निवेदनही अर्थमंत्र्यांना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.