मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आंतरराज्य व राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पास परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मगच निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यात अजूनही दुसर्‍या जिल्ह्यात जाण्याकरिता ई-पास आवश्यक आहे. 1 सप्टेंबरपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. यानुसार आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत प्रवासी व वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या 29 जुलैच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येच ही तरतूद होती. तरीही काही राज्यांमध्ये आंतरजिल्हा प्रवासावर निर्बंध कायम असल्याकडे केंद्रीय गृह सचिवांनी लक्ष वेधले आहे. प्रवासी आणि वस्तूंच्या राज्यांतर्गत व दोन राज्यांमधील वाहतुकीवर बंधने ठेवू नयेत, असे गृहमंत्रालयाने राज्यांना बजावले आहे. केंद्राच्या या नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे सुतोवाच उच्चपदस्थांकडून करण्यात आले.
राज्यातील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि गणेशोत्सवामुळे निर्बंध लगेचच शिथिल करू नये असे बोलले जात आहे . प्रवासास मुभा दिल्यास प्रवासी संख्या वाढेल आणि त्यातून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.