ताज्या बातम्यामुंबईराजकीय

यापुर्वी 2 वेळा महाराष्ट्रात लागू झाली होती ‘राष्ट्रपती राजवट’, जाणून घ्या

president-rules file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील 3 प्रमुख पक्षांकडून सत्तास्थापनेचा दावा केला गेला नसल्यानं राज्यपालांनी केंद्राकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने देखील राज्यपालांनी केलेल्या शिफारसीला मंजुरी दिली असून त्यासंदर्भात प्रक्रिया पुर्ण केली आहे. आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून राज्यपालांच्या शिफारसीला कधी मंजुरी देतील याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यापुर्वी महाराष्ट्रात 2 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.

इतिहासात महाराष्ट्रात 2 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. सन 1978 आणि सन 2014 मध्ये राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली गेलं होतं. शरद पवार यांच्या अधिपत्याखाली सन 1978 मध्ये पुलोदचं सरकार होतं. ते सरकार बरखास्त करून त्यावेळी विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे दि. 17 फेब्रुवारी ते दि. 9 जून 1980 दरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा सन 2014 मध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. सन 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा पाठिंबा राष्ट्रवादीनं काढल्याने सरकार कोसळलं होतं आणि त्यानंतर दि. 28 सप्टेंबर 2014 ते दि. 31 ऑक्टोबर 2014 दरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

राष्ट्रपती राजवट काय असते –

भारतीय राज्यघटनेत 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत.

1. राष्ट्रपती आणीबाणी

2. आर्थिक आणीबाणी

3. राष्ट्रपती राजवट

कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन सुव्यवस्थेत नसल्यास राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद आहे. ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत आहेत तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो, राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राज्यातील परिस्थितीचा अहवाल देतात त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर 6 महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतू संसदेने पुन्हा एकदा 6 महिन्यापर्यंत मान्यता दिल्यास हा कालावधी वाढू शकतो. राष्ट्रपती राजवट पुढील 3 वर्षांपर्यंत कायम करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास काय होईल –

एकदा का राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर राज्याचा सर्व कारभार राष्ट्रपतीच्या हाती जातो. त्यांच्यामार्फत राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांना हाताशी घेऊन राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहत असतात.

राज्यविधीमंडळाची कामे देखील संसदेकडे सोपवण्यात येतात. राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करु घेऊ शकतात. त्यानंतर राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपतीकडून देण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करुन घोषणांची पुर्तता करतात.

Visit : Policenama.com