मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाईन – पत्नी कमावती आहे म्हणून तिचा पोटगी मागण्याचा हक्क जात नाही. पती व पत्नीमधील संबंधात वितुष्ट निर्माण होण्यापूर्वी पत्नीचे राहणीमान कसे होते आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असताना तूर्तास ती पूर्वीप्रमाणे सन्मानजनक स्थितीत राहू शकते की नाही, हे अंतरिम पोटगीचा विचार करताना महत्त्वाचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका दाम्पत्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्याने जवळपास ८ वर्षांपूर्वी वांद्रे कुटुंब न्यायालयात त्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे घटस्फोट याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम पोटगीचे आदेश द्यावेत, अशा विनंतीचा अर्ज पत्नीने ५ जानेवारी २०११ रोजी केला होता. मात्र, त्यांनी त्यांच्या मालमत्तेविषयीची माहिती लपवली आणि त्या फ्रेंच भाषेची शिकवणी घेत असल्याने कमावत्या आहेत, या कारणाखाली कुटुंब न्यायालयाने १३ मे २०१६ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्याविरोधात त्यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. एम. एस. सोनक यांनी या महिलेची याचिका मान्य करत कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. तसेच महिलेला ५ जानेवारी २०११ या तारखेपासून दरमहा ७५ हजार रुपये याप्रमाणे थकबाकी द्यावी आणि यापुढे तेवढ्याच रकमेची अंतरिम पोटगी दरमहा देत राहावे, असा आदेश आशुतोष यांना दिला.
पत्नीचे आई-वडील श्रीमंत आहेत आणि ती कमावती आहे. तिच्याकडे एक कोटीचे दागिने आहेत. तसेच खारमध्ये एका मोठ्या फ्लॅटचा मालकी हक्कही आहे, अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे पतीने अंतरिम पोटगीला विरोध दर्शवला होता. त्याचवेळी आपले मासिक कौटुंबिक उत्पन्न अवघे २० हजार रुपये असल्याचा दावाही त्यांच्यातर्फे करण्यात आला, तर कुटुंबाच्या दशकानुदशके सुरू असलेल्या कंपनीचे संचालक असलेल्या पतीची मोठी संपत्ती तसेच महिलेच्या वैवाहिक जीवनातील राहणीमान आणि आताचे राहणीमान, याचा कुटुंब न्यायालयाने विचारच केला नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. पै यांच्यातर्फे मांडण्यात आला.
अखेर उपलब्ध दस्तावेज लक्षात घेता पतीचे उत्पन्न अवघे २० हजार रुपये असल्याचा दावा खोटा आहे, असे निरीक्षण न्या. सोनक यांनी नोंदवले. तसेच अंतरिम पोटगीचा विचार करताना पत्नीचे पालक श्रीमंत आहेत की नाहीत, हा मुद्दा गौण असून तिच्या देखभालीची प्राथमिक जबाबदारी ही पतीचीच आहे आणि ती त्याला झटकता येणार नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत आणि सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयांच्या निवाड्यांचा आधार घेत न्या. सोनक यांनी महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला.