#Loksabha : ..तर निवडणुकीचा निकाल ६ दिवस उशिरा जाहीर होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकीचा निकाल २३ मे ऐवजी सहा दिवस उशिरा जाहीर होऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विरोधी पक्षांची ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील स्लीप जुळवण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी मान्य झाल्यास निवडणुकीचे निकाल येण्यास सुमारे ६ दिवस जास्त लागू शकतात, असा दावा निवडणूक आयोगाने काल सर्वोच्च न्यायालयात केला.

म्हणून निकाल उशिरा घोषित होईल –

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर प्रत्येक संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघातील ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप्स जुळवल्या तर मतमोजणीला उशीर होऊ शकतो. यामुळे सुमारे ६ दिवस जास्त लागू शकतात. अशावेळी लोकसभा निवडणूक निकालाची घोषणा २३ ऐवजी ६ दिवस उशिराने होईल.

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करुन निकाल जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करण्यात आले आहेत.

काय आहे विरोधकांची मागणी –

ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदानादरम्यान कोणत्याही निवडणूक चिन्हाचे बटण दाबले तरी मत भाजपलाच जात असल्याचे गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये निदर्शनाला आले असून त्यामुळे अनेकदा वादविवादही झाली आहेत, याविषयी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू व्हावा, अशी काही राजकीय पक्षांची इच्छा होती. पण लोकसभा निवडणुकीला वेळ कमी असल्यामुळे ईव्हीएम प्रणालीमध्ये शक्य तितकी पारदर्शता आणली जावी. सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात ईव्हीएम, निवडणूक प्रक्रियेविषयीची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर नोंदविल्या गेलेल्या मतांपैकी किमान ५० टक्के मते व्हीव्हीपॅटच्या साह्याने मोजावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे एका संयुक्त निवेदनाद्वारे केली होती. पण त्यावर निवडणूक आयोगाने कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.