मोदी सरकारकडून गूगल-फेसबुकला ‘दणका’ ; नागरिकांच्या डाटाचा हितासाठी व्हावा उपयोग, जाणून घ्या आदेश
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक विकास पाहणी अहवालात डाटा लोकलाइजेशन संबंधात विदेशी कंपन्यांना सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार सरकारला डेटासंबंधी सूचना करताना देशातील गरीब आणि सोशल विभागातील डेटा वाचवण्यासाठी तसेच तो लीक होणार नाही यासाठी काळजी घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर समाजाच्या व्यापक हितासाठी याच वापर करण्यात यावा, अशीदेखील विनंती करण्यात आली आहे.
१) खासगी आणि निष्पक्ष डेटा
या सर्वेक्षण अहवालानुसार हा डेटा तयार करताना हा खासगी आणि निष्पक्ष असल्याने यासंबंधी प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर हा डेटा खासगी असल्याने त्याचा वापर नागरिकांच्या हितासाठीच करण्यात यावा.
२) नवीन प्रायव्हसी कायदा
या सर्वेक्षण अहवालात यापुढे सरकारकडून होणारी डाटा प्रोसेसिंग हि प्रायव्हसी अटी आणि भविष्यात तयार होणाऱ्या प्रायव्हसी कायद्यानुसारच होणार आहे. येणाऱ्या काळात हा डेटा नागरिकांच्या हितासाठीच वापरण्यात येणार आहे.
३) कायदेशीर पद्धतीने मिळणार फायदे
या सर्वेक्षणात यापुढे या डेटा प्रायव्हसीचे जे काही फायदे मिळणार आहेत ते कायदेशीर चौकटीत राहूनच मिळणार आहेत. ‘लोकांकडून लोकांसाठी’ हेच सरकारचे यामागचे उद्दिष्ट्य आहे.
४) कमी किमतीत डेटा
या क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे मोठया प्रमाणात डेटा कमी किमतींत मिळायला लागल्याने यामध्ये मार्जिनल कॉस्ट देखील कमी झाली आहे. त्याचबरोबर याचा नागरिकांना देखील मोठ्या प्रमाणावर फायदा मिळू लागला आहे. ग्लोबल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आतापर्यंत सुरक्षित आणि विश्वसनीय स्थापित झाले आहे.
तुम्हाला नखे कुरतडण्याची सवय आहे का ? मग हे नक्की वाचा
आता स्वतःहूनच नष्ट होतील ‘कर्करोगाच्या’ पेशी
ही ‘आसने’ करतील कंबर ‘सडपातळ’ करण्यास मदत
काँग्रेसचे आमदार अमिता चव्हाणांच्या मतदार संघातच काँग्रेस पक्षाचे धरणे आंदोलन
१५०० रुपयांची लाच स्विकारताना न्यायालयातील लिपीक अ‍ॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात