आर्थिक सर्वेक्षण २०१९ संसदेत सादर, ‘GDP’ ७ % राहणार असल्याचा अंदाज ; जाणून घ्या १० महत्वाच्या गोष्टी

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी सादर केला जाणारा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२० सादर केला. या अहवालात आर्थिक वृद्धी दर (GDP) ७ % राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला आहे.

वर्ष २०२५ पर्यंत ५० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ८ % वृद्धी दर कायम ठेवावा लागेल. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये वित्तीय तूट ५.८ % राहणार असल्याचा अंदाज अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. २०१८ या वर्षात वित्तीय तूट ६.४% इतका होता. २०१९ -२० च्या दरम्यान तेलाच्या किंमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे.

याचबरोबर कृषी क्षेत्रात कमी धीम्या गतीने वाढ होईल. खाद्य उत्पादकाच्या किंमती घसरल्यामुळे उत्पादन कमी होईल. परकीय चलन साठा असाच राहील. १४ जूनपर्यंत परकीय चलन साठा ४२,२२० कोटी रुपये इतका होता.

अहवालातील १० महत्वपूर्ण गोष्टी

NPA मध्ये घट झाल्यामुळे कॅपेक्स सायकल वेगवान होईल.

विकास दर ७ टक्क्यापर्यंत जाण्याची शक्यता

गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होणार

निर्यातीवरील विकास दर कमी राहण्याची शक्यता

२०१९-२०२०मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट होणार

लोकसभा निवडणुकीमुळे जानेवारी ते मार्च या महिन्यात अर्थव्यवस्था मंदावली.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढला

सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशनच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.

अकोमोडेटिव एमपीसी पॉलिसी से वास्तविक कर्जाची दर कमी होतील.

FY19 मध्ये जनरल फिस्कल डेफिसिट ५.८ % राहिला. FY18 मध्ये ६.४ % होता.

अशा प्रकारेदेखील खावू शकता भाज्या, होतील अनेक फायदे

‘या’ कारणामुळे पावसाळ्यात ‘डोळ्यांच्या समस्या’ निर्माण होतात

दररोज ‘हळदीचे पाणी’ घ्या आणि आश्चर्यकारक फायदे मिळवा

लुक बदलायचायं ? मग ‘या’ मेकअप टीप्स फॉलो करा