JKCA मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण : फारुख अब्दुल्ला याच्याविरूद्ध ED ची कारवाई, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 12 कोटींची संपत्ती जप्त

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन (जेकेसीए) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांची 11.86 कोटींची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने ताब्यात घेतली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ची टीम नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्याविरूद्ध कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. ही सर्व प्रकरणे जम्मू काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमधील आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित आहेत. 2018 मध्ये सीबीआयने फारुख अब्दुल्ला आणि अन्य तिघांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले. जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमध्ये 2002 ते 2011 मधील हे प्रकरण सुमारे 43.69 कोटी कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे.

ईडीने दावा केला आहे की, 2006 ते 2012 दरम्यान फारुख अब्दुल्ला यांनी जेकेसीएच्या निधीचा गैरवापर करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर केला. 45 कोटींहून अधिक रकमेवर हात साफ केल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्याच्या मालमत्तांमध्ये तीन निवासी, एक व्यावसायिक मालमत्ता आणि चार भूखंडांचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्तांचे मूल्य 11.86 कोटी आहे, तर बाजार मूल्य 60 ते 70 कोटी आहे.

पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले- हे प्रकरण राजकीय प्रतिशोधाशी संबंधित

ऑक्टोबर 2020 मध्ये फारूक अब्दुल्लाची या संदर्भात दोनदा चौकशी केली गेली. राज्यातील विशेष दर्जाच्या मुद्दय़ावर सर्व पक्षांना एकाच व्यासपीठावर आणून नॅशनल कॉन्फरन्स या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेकडे पहात आहे. 84 वर्षांच्या अब्दुल्लाच्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “ईडीचे पत्र गुपकार डिक्लरेशन अंर्तगत काश्मीरमध्ये पोलीस एलायंन्सच्या घोषणेनंतर आले आहे. स्पष्ट आहे की, संपूर्ण विषय राजकीय प्रतिशोधाशी निगडित आहे. ”

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नॅशनल कॉन्फरन्स म्हणाले, ” हे सर्व तसेच घडत आहे, ज्याची आम्ही अपेक्षा केली होती. पक्षाचे म्हणणे आहे की, केंद्रातील भाजपा सरकार एजन्सीचा वापर काश्मीरमधील नवीन राजकीय समीकरण मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भाजप आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी राजकीय स्पर्धा करू शकत नाही.

2019 मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांना जुलैमध्ये ईडीने चौकशीसाठी बोलवले होते. त्यानंतरच्या महिन्यात, ऑगस्ट 2019 मध्ये, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवून, राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागले. यानंतर फारूक अब्दुल्ला यांना कित्येक महिने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. फारुख अब्दुल्ला यांना त्याचा मुलगा उमर अब्दुल्ला आणि प्रतिस्पर्धी वरून पक्षाशी जोडल्या गेलेल्या मैहबूबा मुफ्ती यांना केंद्र सरकारने कित्येक महिन्यांपासून ताब्यात ठेवले होते. हे तिन्ही नेते यापूर्वी मुख्यमंत्री होते.