ईडीची नुसताच ‘डंका’ ! 15 वर्षात फक्त 14 प्रकरणात आरोप सिध्द करण्यात यश

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – एखाद्याच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून दिले की, त्याची पळता भुई थोडे होते. त्यातच हे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ ‘ईडी’ ( ED) अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे असेल तर मग काही बघायलाच नको. ईडीचा दरारा एवढा मोठा होता की चौकशीसाठी बोलावणे आले की, समोरच्याच्या उरात धडकी भरते. असे असले तरी गेल्या 15 वर्षांत ईडीला फक्त 14 प्रकरणांतच आरोप सिद्ध करण्यात यश( ed-succeeds-proving-charges-only-14-cases-15-years) आले आहे. तशी आकडेवारीच हाती लागली आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) 2005 मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर ईडी’ला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर ईडीच्या छाप्यात वाढ झाली. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा, माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, भूपिंदरसिंह हुड्डा, अगुस्टावेस्टलँड, डी. के. शिवकुमार, व्हिडीओकॉन, आयसीआयसीआय, विजय मल्या, आयएनएक्स मीडिया, फारूक अब्दुल्ला, मेहुल चोक्सी आदीना याच्या चौकशीचा अनुभव आला आहे. अलीकडेच सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीच्या चौकशीमुळेही ईडीमुळे चर्चेत होती. मात्र, असे असले तरी गेल्या 18 वर्षांतील आकडेवारी पाहता चौकशांच्या तुलनेत प्रकरण तडीस नेण्याच्या बाबतीत ईडी कैक अंतर दूर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

मोदींच्या राजवटीत छाप्यांमध्ये वाढ
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत ‘ईडी’च्या छाप्यांमध्ये वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये ‘ईडी’ने 99 छापे टाकले होते. त्याचेच प्रमाण 2019 मध्ये 670 एवढे होते. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या काळात ईडी’ केवळ नऊ प्रकरणांतच दोषारोप सिद्ध करू शकली आहे.

अपुरा कर्मचारीवर्ग कारणीभूत
दोषारोप सिद्ध करण्याच्या कामात ‘ईडी’ला येत असलेल्या अपयशाचे एक कारण म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ होय. ‘ईडी’मध्ये 2000 लोकांची भरती करण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. प्रत्यक्षात सद्य:स्थितीत केवळ 1100 कर्मचारीच ‘ईडी’मध्ये आहेत. त्यामुळे या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम तपासावर होतो. दरम्यान, ईडीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे मत ईडीचे माजी संचालक कर्नाल सिंग यांनी व्यक्त केले आहे.