तिरुअनंतपूरम : केरळमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आता आरोपप्रत्यारोपाने निवडणुक रंगू लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने केरळमधील पायाभूत सुविधा गुंतवणुक फंड बोर्डाच्या अधिकार्‍यांना समन्स बजावल्याचा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केला आहे. अशा प्रकारे मंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अधिकार्‍यांना समन्स बजावणे, हे आचार संहितेचे उल्लंघन असून आयोगाने तपास यंत्रणांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी मुख्य निवडणुक आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे.
भाजपकडून विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी सीबीआय, ईडी, एएनआय अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची टिका संपूर्ण देशातील विरोधी पक्ष नेहमीच करतात. पण केरळमधील हा प्रकार आणखी नवा आहे.
केरळमधील निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजपने यात्रा आयोजित केली होती. या यात्रेदरम्यान २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी भाषणात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केरळ पायाभूत सुविधा गुंतवणूक फंड बोर्डाला (केआयआयएफबी) सर्व बजेट देऊन टाकल्याचा आरोपी केला होता. सितारामन यांच्या या भाषणानंतर दोनच दिवसांनी ईडीने केआयआयएफबी विरुद्ध केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय मसाला बाँड्सद्वारे बाह्य कर्ज घेण्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. ईडीने केआयआयएफबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अब्राहम यांना नोटीस पाठवून ५ मार्च रोजी कोचीच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. तसेच उपव्यवस्थापकीय संचालक विक्रमजीत सिंग यांना नोटीस पाठवून आज ४ मार्च रोजी हजर राहण्यास सांगितले.
केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी मसाला बाँड्समार्फत केआयआयएफबीच्या बाह्य कर्ज घेण्याच्या प्रकरणात परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा)उल्लंघन झाले नाही. आम्हाला रिझर्व्ह बँकेने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. केआयआयएफबी ची स्थापना केरळ राज्य सरकारने कॉर्पोरेट संस्था म्हणून केली आहे. तिच्यामार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहे.