कोरोना लस : आश्वासनावर घूमजाव करण्याचा अधिकार सरकारला नाही
नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – जगातील अनेक देशांच्या कोरोनावरील लशींच्या चाचणी अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. या यादीत भारताचाही समावेश आहे. कदाचित पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतीयांना ही लस देण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी ही लस सर्व नागरिकांना देणार असल्याचे सरकारने कधीही म्हटले नाही, असे वक्तव्य केले.
त्यामुळे एक नवी वाद निर्माण झाला आहे. यापूर्वी सरकारने सर्वांना लस मिळणार, असे म्हटले होते. त्यानुसार तशी तयारीदेखील सुरू केली आहे. मात्र, आरोग्य सचिवांनी तोडलेल्या अकलेच्या तारेमुळे नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे लस कोणाला मिळणार तर दुसरीकडे सरसकट लस देणे योग्य नसून जे बाधित आहेत अशांना लस द्यावी. कोरोना होऊन गेला आहे, त्यांना ही लस देण्याची आवश्यकता नाही, असे अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर लस आली तरी आम्ही ती टोचून घेणार नाही, असे ५९ टक्के नागरिकांनी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या एका सर्वेक्षणात सांगितले. एकीकडे लशीचा पत्ता नाही आणि ती लस देण्यावरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. सर्वेक्षणाच्या आधारावर कोरोनाची धास्ती कमी होत असल्याचे खरं मानलं तरी दिलेल्या आश्वासनावर घूमजाव करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. मोदी सरकारकडून याबाबत त्वरित स्पष्टीकरणाची गरज आहे.
जनमताला आपल्या बाजूने वळविण्याचे कौशल्य असलेला नेता अशी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा सर्वश्रुत आहे. तज्ज्ञांनी खिल्ली उडविली तरी मोदी त्याला महत्त्व देत नाहीत. संवादाचे स्वसामर्थ्य ते जाणून आहेत. बिहार निवडणुकीत याचा अनुभव आला. शेवटच्या दोन फेऱ्यांमध्ये यादव राजवटीतील गुंडाराजचा चतुराईने उपयोग करून मोदींनी महिलांची मते भाजपच्या बाजूने वळविली व बिहार राखले. परंतु मोदींचे संवाद चातुर्य केवळ भावनिक मुद्द्यांवर यशस्वी ठरते. आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यांवर हे चातुर्य मागे पडलेले पाहायला मिळते. नोटाबंदीपासून ते कृषी कायद्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर संवाद साधण्यात मोदी सरकार कमी पडले आहे. त्यामुळेच दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उग्ररूप धारण केले आहे.
कोरोना लसीबाबतही तेच घडत आहे. लस लवकरच मिळणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. ऑक्सफर्ड लशीच्या गुणवत्तेवरून चेन्नईतील नागरिकाने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे काल सरकार व तज्ज्ञांतर्फे जाहीर केले तसेच लस सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. कोविशील्ड या लसीबाबत अशी समाधानकारक बातमी देत असतानाच कोविड लस सर्वांना मिळेल, असे आश्वासन सरकारने कधी दिलेच नव्हते, असे वक्तव्य आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केले व नवा वाद ओढावून घेतला.
बिहार निवडणुकीच्या प्रचारात लस सर्वांना मोफत मिळेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपने विजय मिळवला. मात्र, सरकारचे हे आश्वासन आरोग्य सचिवांनी खोडून काढले. लस आली तरी देशातील प्रत्येक नागरिकाला ती देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार झटकीत आहे, अशी समजूत या वाक्यातून होते. एका महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने केलेले असे वक्तव्य म्हणजे एकप्रकारे सरकारचेच वक्तव्य होते.
आरोग्य सचिवांच्या वक्तव्यावर आयसीएमआर व अन्य तज्ज्ञ डॉक्टरांनी त्याच पत्रकार परिषदेत केलेली टिप्पणी पाहिली तर हा मुद्दा सर्वांना लस देण्याच्या बांधिलकीचा नसून ‘प्रत्येकाला लस आवश्यक असेल का?’ असा आहे हे लक्षात येते. आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. भार्गव म्हणाले की, कोविड संसर्गाची साखळी तोडणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येतील एका विशिष्ट संख्येइतक्या लोकांना लस टोचली गेल्यावर जर संसर्गाची साखळी तुटली तर प्रत्येक नागरिकाला लस देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य व मान्यवर डॉक्टर गुलेरिया यांनीही असेच मत व्यक्त केले. कोराेना होऊन गेलेल्या व्यक्तींना लस देणे आवश्यक ठरणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. लस किती परिणामकारक ठरेल हेही अद्याप निश्चितपणे कळलेले नाही. हे खुलासे ठीक असले तरी आरोग्य सचिवांनी जबाबदारीचे भान ठेवून विधान करायला हवे होते. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार लस कोणाला द्यायची याचा प्राधान्यक्रम ठरविता येईल, असे ते म्हणाले असते तर वाद निर्माण झाला नसता. महत्त्वाचे म्हणजे लस कोणाला मिळणार यापेक्षा ही लस घेण्यास कोण उत्सुक आहे. हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. लसीबाबत असलेली संभ्रमता सरकारने दूर केली पाहिजे.