मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळातील ठिबक सिंचन घोटाळ्याचा विषय पुढे आला आहे.२००८ ते २००११ या दरम्यान सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या ठिबक सिंचन घोटाळ्या संदर्भात ईडीकडे (ED) तक्रारी आल्या आहेत त्यामुळे ईडीकडून (ED) या घोटाळ्याची चौकशी केली जाऊ शक्तेर असा दावा काही वृत्तवाहिन्यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ठिबक सिंचन अनुदानाचा विषय हा कृषी विभागांतर्गत येतो. कृषी खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी वितरकांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात ठिबकचे अनुदान लाटले होते, अशा तक्रारी ईडीकडे आल्या आहेत.
त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातील ठिबक सिंचन घोटाळ्याचा विषय पुढे आला आहे. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सदर घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर चौकशीचे आश्वासन तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते. तसेच काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी २०११ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या आधारे कृषी खात्याच्या दक्षता विभागाकडून ईडीने काही कागदपत्रे मागविल्याची माहिती आहे.
त्या काळात ठिबक सिंचन अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात टाकण्याऐवजी पुरवठादार कंपन्यांच्या खात्यामध्ये टाकले जात असे. त्यामुळे या पुरवठादार कंपन्यादेखील चौकशीच्या घेऱ्यात येण्याची शक्यता आहे.