Education Minister NEP Interaction : शाळांमध्ये 2021 पासून लागू होईल ‘5+3+3+4’ व्यवस्था, शिक्षण मंत्र्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर दिलं उत्तर

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 बद्दल शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आपल्या ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंटवर थेट संवांद साधताना सांगितले की, शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम 2021 पासून शाळांमध्ये 5+3+3+4 व्यवस्था लागू केली जाईल. याअंतर्गत 3 ते 6 वयोगटातील मुलांसाठी ‘प्री-स्कूल’ हा शालेय शिक्षणाचा अविभाज्य भाग असेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 बद्दल, सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था, महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणि तरतुदी इत्यादींच्या व्यवस्थापनामध्ये त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बर्‍याच गोष्टी आहेत ज्यासाठी त्यांना स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये एनईपी 2020 च्या अंमलबजावणीविषयी ऑनलाईन चर्चा आणि संमेलन होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी नुकतेच देशातील उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात रुपांतर करण्याबाबत 7 सप्टेंबर रोजी राज्यपालांच्या संमेलनाला संबोधित केले. इतर अनेक प्रसंगी राष्ट्रपतींनी शिक्षणमंत्री आणि इतरांना शिक्षण धोरण, त्याची उपयुक्तता व अंमलबजावणी या विषयी शिक्षण, चर्चा, संमेलन आणि कार्यशाळांद्वारे विचार व्यक्त केले. या दरम्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी, महत्त्वपूर्ण सुधारणा व तरतुदी इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल निशंक आज लाईव्ह उपलब्ध असतील. त्याचबरोबर #NEPTransforingIndia # हॅशटॅगसह शिक्षणमंत्र्यांच्या सोशल मीडिया ट्वीटर हँडलवर प्रश्न विचारले जातील.

सोशल मीडियावर लाईव्ह संवादाबद्दल राष्ट्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी देखील स्वतः माहिती दिली. ते म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, त्याची अंमलबजावणी, महत्वपुर्ण सुधारणा इतर संबंधित प्रश्नाची उत्तरे देण्यासाठी मी तयार आहे.’

काही युजर्सने पहिलेच प्रश्न विचारले
शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर लाईव्ह संवाद साधण्याच्या ट्विटवर भाष्य करून अनेक युजर्सने आधीच प्रश्न विचारण्यास सुरवात केली आहे. यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेतः

– राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कधीपासून लागू होईल.
– दहावी आणि बारावीच्या प्रत्येक विषयासाठी बेसिक आणि स्टॅंडर्ड वर्जन लागू होतील का?
– एनईपी 2020 मध्ये मुलींच्या शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी अशी कोणतीही तरतूद आहे का, की नवीन शाळा उघडण्यासाठी लागणारी जमीन खरेदी व इमारत बांधकाम यासाठी शासकीय अनुदान मिळू शकेल?
– देशातील अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त असताना उच्च शिक्षणात एनईपीची अंमलबजावणी कशी होईल?