दिलासादायक ! ‘कोरोना’मुळं केंद्र सरकारनं शाळेतील मुलांची नोंदणी वेगानं करण्याचे अन् नापास करण्याचे नियम शिथील करण्याचे दिले आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाने थैमान घातले आहे. दरम्यान आता हा कोरोनाविरूद्धचा लढा टर्निंग पॉइंटवर पाहून देशाच्या शिक्षण मंत्रालयानेही मुलांचे शिक्षण सुसज्ज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मंत्रालयाने राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी अधिकी-यांना घरोघरी जाऊन शाळेत येणा-या मुलांचे सर्वेक्षण करून आणि त्यांची शाळांमध्ये नोंदणी करण्याच्या योजनेवर काम सुरू करण्यास सांगावे.

वृत्तसंस्था पीटीआयने अधिका-यांच्या हवाल्याने सांगितले की, शिक्षण मंत्रालयाने यावर्षी नापास झालेल्या मुलांच्या नियमातही शिथिलता आणली आहे. साथीच्या रोगामुळे पीडित मुलांची ओळख पटवून, त्यांची नावनोंदणी व शिक्षण सुरू ठेवण्याच्या उद्देशाने ही शिफारस केली गेली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलांना येणारी आव्हाने कमी करण्याची आवश्यकता मंत्रालयाला वाटत आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिका-याने म्हटले की, कोरोनामुळे ड्रॉपआउटमध्ये वाढ आणि नोंदणीत कमी, अभ्यासात नुकसान, शिक्षणाच्या अभावाची समस्या सोडविण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी योग्य धोरण तयार करण्याची गरज आहे. म्हणूनच राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांपासून दूर असलेल्या सहा ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी डोअर-टू-डोअर सर्वेक्षण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

इतकेच नव्हे तर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सुचविले गेले आहे की, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी योग्य कृती आराखडादेखील तयार करावा. विद्यार्थ्यांना शाळा बंद करताना आणि त्यांच्या पुन्हा सुरु झाल्यानंतर मदत देण्यात येण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कमी करण्यासाठी दूरदर्शन व रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संभाव्यतेकडे लक्ष देण्यासही सांगण्यात आले आहे.