चांगल्या सुपीक शेतजमिनी गैर शेतीउद्योगांसाठी जोरजबरदस्तीने घेतल्या जात असून, होऊ घातलेले आठ इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर शेतीलाच नव्हे तर सबंध देशाला गिळंकृत करायला निघाले आहेत. हे वेळीच रोखणे आपल्यासमोर एक मोठे आव्हान असून, या विरोधात सशक्त चळवळ उभारून प्रत्येकाने लढा देण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे, असे आवाहन नर्मदा आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी केले.
यावेळी भारतीय शेती, पर्यावरण व परिवर्तनाच्या चळवळींसमोरील आव्हाने या विषयावर बोलताना पाटकर म्हणाल्या, की शेती, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पाच राज्यांत भाजपला पायउतार व्हावे लागले. काँग्रस सरकार सत्तारूढ होताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. शेती आणि शेतकऱ्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. मात्र, वाढती विषमता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत असून, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू असलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे परिस्थिती ढासळली आहे. आजतागायत साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही मन की बात…मध्ये कुठे किसान नाही आणि शेतीला तर आम्ही पार विसरूनच गेलो असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदींवर त्यांनी टीका केली. जायकवाडी असेल, नर्मदा असेल, एसईझेड असेल, मध्यप्रदेशमध्येही प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी संपादित करण्याची कीड लागली असून, शेतकरी विस्थापित होत आहेत.