Election Commission चं ठाकरे सरकारला पत्र, म्हणाले – ‘OBC राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक होणारच’

On Jun 25, 2021

Election Commission | bypoll without obc reserved seats be held election commission letter state government

election commision

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (OBC reservation) रद्द झाल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचे कारण देत ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याबाबतचे पत्र ठाकरे सरकारने (Thackeray government) निवडणूक आयोगाकडे दिले होते. मात्र या पत्राला निवडणूक आयोगाने स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले आहे. राज्यातील 5 जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) अन् त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील (Panchayat Samiti) रद्द झालेल्या पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून 19 जुलै रोजीच होईल, असे उत्तर राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान (Election Commissioner U. P. S. Madan) यांनी शुक्रवारी (दि. 25) राज्य शासनाला दिले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. Election Commission | bypoll without obc reserved seats be held election commission letter state government

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला (State government) लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक घेणे अपरिहार्य असून ती टाळताच येणार नाही. लेव्हल एकमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच पोटनिवडणूक आम्ही घेत आहोत. लेव्हल 3 मध्ये असलेल्या पालघर जिल्ह्यात निवडणूक घेणार नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यातील पोटनिवडणूक अटळ आहे. ओबीसींचे आरक्षण बहाल केले जात नाही तोवर कोणतीही पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी राज्यातील ओबीसी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर सरकारने निवडणूक पुढे ढकलण्याचे पत्र आयोगाला दिले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणून घेणे अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे.