नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 11 याचिका दाखल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. मात्र यानंतर या कायद्याविरोधात ईशान्येकडील जनतेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न केला आणि आता अखेर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज दुपार पर्यंत कायद्याच्या विरोधात एकूण 11 याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत.

नवा कायदा भारताच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी मोदी सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून संसदेत करण्यात आला होता.

या कायद्यामुळे संविधानाला धोका निर्माण होत आहे सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद 14 चं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मोदी सरकारनं मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे संविधानावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नव्या कायद्याविरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा, पीस पार्टी, रिहाई मंच सिटिझन अगेन्स्ट हेट, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, एहतेशम हाश्मी, प्रद्योत देव बर्मन, जन अधिकारी पक्षाचे महासचिव फैजउद्दीन, माजी उच्चायुक्त देव मुखर्जी, वकील एम. एल. शर्मा आणि सिम्बॉयसिस विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा ?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019 मध्ये आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/

 

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like