पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय पुणे सत्र न्यायालयाने घेतला आहे. पुणे पोलिसांनी हा तपास NIA कडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे मुंबई NIA या प्रकरणातील आरोपींना 28 फेब्रुवारी रोजी कोर्टात हजर करणार आहे. केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारला विश्वासात न घेता, परस्पर NIA म्हणजेच राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीकडे सोपला, आसा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला होता.
भीमा कोरेगांव केस: पुणे सत्र न्यायालय ने मामले की आगे की कार्यवाही मुंबई में NIA की विशेष आदालत को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इस मामले के सभी आरोपी 28 फरवरी को मुंबई में NIA की विशेष आदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2020
राज्यातील तीन सरकारच्या आघाडी सरकार असल्याने या संवेदनशील प्रकरणावर तीनही पक्षांचे एकमत होत नव्हते. या संदर्भात पुणे कोर्टातही राज्य सरकारने NIA विरोधात दावा केला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आखत्यारीत घेतला, असे गृहखात्याचे म्हणणे होते. मात्र, आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.
NIA ने या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आत्तापर्यंत या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करत होते. मात्र आता हा तपास NIA कडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, यावर कोणताच निर्णय न घेतल्याने NIA ने दुसरा मार्ग निवडला. NIA ने कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयात युक्तीवाद करताना राज्य सरकारने NIA कडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला. एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कोणत्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती.