home page top 1

राखीव प्रवर्गाच्या सवलती न घेतल्यास खुल्या प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी पात्र : हाय कोर्टाचा निर्णय

औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाईन – समांतर आरक्षणासंदर्भात आज उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून त्यामुळे आता राज्यातील रखडलेल्या सुमारे ४७० राजपत्रित अधिकारी पदांवरील नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधी निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे’ दिला. महिलांसंबंधी समांतर आरक्षणाचा हा निर्णय मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता.

दिलेल्या निकालानुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने त्या प्रवर्गाच्या सवलती घेतल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातील नियुक्ती देता येणार नाही ; परंतु जर त्यांनी त्या सवलती घेतल्या नसतील तर त्यांना समांतर आरक्षणातील नियुक्ती देता येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाद्वारे मुलाखतीस पात्र ठरविलेल्या उमेदवारांसह विविध राजपत्रित अधिकारी पदावर निवड झालेल्या सुमारे २०० आणि त्यानंतरच्या दुसऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या २७० उमेदवारांना याचिका प्रलंबित असल्यामुळे नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. आजच्या निकालामुळे हा तिढा सुटला असून या सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राखीव प्रवर्गातील महिलेने जरी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरला तरी त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नाही, तर जन्मानुसार राखीव प्रवर्गातील समजावे, अशा आशयाच्या अवर सचिवांच्या २६ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार कारवाई करू नये, असे स्पष्टीकरणही या आदेशात दिले आहे.

नेमके काय होते प्रकरण :
अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत चारुशीला चौधरी व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जन्माने राखीव प्रवर्गातील वरील याचिकाकर्त्यांनी महिला खुल्या प्रवर्गातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) २०१६ साली घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांच्यापैकी काहींची अधिकारी म्हणून निवड झाली होती. मात्र, याचिका प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. यानंतर झालेल्या परीक्षेतील निवड झालेल्यांच्याही नेमणूक रखडल्याने एकूण ४७० महिला राजपत्रित अधिकारी नेमणुकांच्या प्रतीक्षेत होते.

आरोग्यविषयक वृत्त

Loading...
You might also like