नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांना मोठी भेट दिली आहे. आता खासगी बँकासुद्धा सरकारी बँकांसह देशाच्या विकासात समान भागीदार बनतील. केंद्र सरकारने आदेश जारी करत खासगी बँकांवर सरकारी व्यवसायात भाग घेण्यावरील बंदी हटवली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा मिळतील. शासनाच्या या आदेशानंतर खासगी बँकासुद्धा सामाजिक व आर्थिक समावेशन योजनांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली. त्यांनी फायनान्शियल सर्व्हिसेस विभागाच्या ट्विटर हँडलवरून प्रसिद्ध केलेले ट्विट पुन्हा री-ट्वीट करत लिहिले की, ‘खासगी बँका आता सरकारी बँकांसह बनतील देशाच्या विकासात समान भागीदार. खासगी बँकांवर सरकारी व्यवसायावरील बंदी उठविण्यात आली. ग्राहकांना मिळणार चांगल्या सेवा आणि सुविधा. सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक समावेशन योजनांमध्ये खासगी बँका देखील असतील भागीदार.’
डीएफएस इंडियाने आपल्या ट्वीटद्वारे सांगितले की, आता खासगी क्षेत्रातील बँका देखील भारत सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकतील. कारण सरकारने बंदी ( Embergo ) काढून टाकली आहे. या निर्णयानंतर टॅक्स पेमेंट व पेन्शन मिळवणे सोपे होईल. आता खासगी बँकाही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांप्रमाणेच देशाच्या विकासात सहभागी होऊ शकतील. त्याशिवाय संगणक सेवेतही सुधारणा होईल.
बँकांच्या शेअर्समध्ये उसळी
केंद्र सरकारने केलेल्या या घोषणेनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये तेजी दिसून आली. विशेषत: बँकिंग कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ही वाढ दिसून आली. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अ‍ॅक्सिस बँकला झाला, ज्याच्या शेअर्समध्ये 5.43 टक्के वाढ झाली.