Homeआर्थिकसर्वोच्च न्यायालयानं तुमचे कर्ज NPA होण्यापासून रोखलं, जाणून घ्या काय होईल फायदा...

सर्वोच्च न्यायालयानं तुमचे कर्ज NPA होण्यापासून रोखलं, जाणून घ्या काय होईल फायदा ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्ज मोरेटोरियमच्या (परतफेड मुदत पुढे ढकलणे) बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. गुरुवारी एका अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर ऑगस्टपर्यंत एखादे बँक कर्ज खाते एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स घोषित केले नाही, तर पुढील दोन महिन्यांसाठी ते एनपीए घोषित करू नये. जाणून घेऊया याचा अर्थ काय आणि कर्ज घेणाऱ्यांना काय फायदा होईल?

काय आहे एनपीए?
महत्वाचे म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) च्या नियमांनुसार, जर एखाद्या बँकेच्या कर्जाचा हप्ता किंवा कर्ज ९० दिवसांसाठी म्हणजेच तीन महिन्यांसाठी परत केले गेले नाही, तर ते नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स (एनपीए) म्हणून मानले जाते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत ही मर्यादा १२० दिवसांची आहे. म्हणजेच जर एखाद्या कर्जाची ईएमआय सलग तीन महिन्यांपर्यंत जमा केली गेली नाही, तर बँक त्याला एनपीए घोषित करते. एनपीए म्हणजे बँक त्याला रखडलेले कर्ज म्हणून मानतात. एनपीए वाढणे कोणत्याही बँकेसाठी चांगले मानले जात नाही.

एखाद्या कर्जाची थकबाकी मानली जाते, जर ग्राहक मुद्दल किंवा त्यावर व्याज भरण्यात चुकले आहे. परंतु जेव्हा ही चूक सलग तीन महिने होते, तेव्हा ते एनपीए म्हणून घोषित केले जाते. जितके जास्त कर्ज एनपीए आहे तितके बँकेला त्याच्या बाह्य खात्यात प्रोव्हिजनिंग करावे लागते, म्हणजेच रखडलेले कर्ज मानून ती रक्कम बाजूला ठेवावी लागते.

जेव्हा हे कर्ज बरीच वर्षे मिळत नाही तेव्हा बँक ते राईट-ऑफ करून ठेवते, म्हणजेच ते सूट खात्यात ठेवते. त्याची १०० टक्के तरतूद केली जाते. त्यानंतर ते पूर्णपणे बँकेच्या बाह्यखात्यात तोटा म्हणून नोंदले जाते, म्हणजेच जितके कर्ज राईट-ऑफ झाले, तितके नफ्यातून कमी केली जाते. याच कारणास्तव जेव्हा नीरव मोदी, विजय मल्ल्यासारख्या मोठ्या डिफॉल्टरचे कर्ज राईट-ऑफ केले जाते, तेव्हा त्या वर्षी बँकांचे मोठे नुकसान होते.

एनपीए कर घेण्याऱ्याला नुकसान काय होते?
जर एखाद्या कर्जदाराचे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केले, तर अशा कर्जदाराचे सिबिल रेटिंग बिघडते. सिबिल रेटिंग बिघडणे खूप नुकसानकारक आहे, कारण अशा ग्राहकांना पुढे कोणत्याही बँकेतून कर्ज मिळणे खूप अवघड असते. इतकेच नाही तर हल्ली कर्जाचे व्याज दरही सिबिल रेटिंगशी जोडले गेले आहे. जर कर्जदाराची सिबिल रेटिंग चांगली असेल, तर बँका तुमच्याकडून कमी व्याज घेतील आणि जर खराब असेल तर जास्त व्याज दर घेतील.

तुम्हाला काय फायदा होईल?
जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड, गृह कर्ज, वाहन कर्ज यासारखे मुदत कर्ज घेतले असेल आणि कोरोना संकटात त्याचा ईएमआय नाही देऊ शकत, तर ३१ ऑगस्टपर्यंत बँक तुमच्या या डीफॉल्टवर कोणतीही कारवाई करणार नाही आणि तुमचे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा रद्द केल्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर बँका डिफॉल्टवर बँक पेनल्टी, व्याज आकारू शकतात. पण एनपीए बँका ऑक्टोबरपर्यंत पुढील दोन महिने अशी कर्ज जाहीर करू शकणार नाहीत. कदाचित सुप्रीम कोर्टाने कर्ज स्थगिती पुढे ढकलण्याचा किंवा मोरेटोरियमवर व्याज वसुली बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास तुम्हाला त्याचा फायदा पुढे होऊ शकतो.

तर काही स्थगित सुविधा पुढे वाढवल्या आहेत
तर तुम्ही असे गृहित धरू शकता की कर्ज स्थिगिती सुविधा पुढे वाढवली आहे, ज्या अंतर्गत तुमचे कर्ज डिफॉल्ट केल्यावर ते एनपीए मानले जात नव्हते. परंतु पूर्वीप्रमाणे अनेक बँकांमध्ये स्थगितीची सुविधा आपोआप मिळत होती, ती आता मिळणार नाही. कर्जाचा हप्ता परतफेड करण्यासाठी तुम्हाला वारंवार बँकेकडून मेसेज, फोन कॉल येऊ शकतात. या वेळी तुमच्याकडून लेट पेमेंट किंवा व्याजावर व्याज देखील आकारले जाऊ शकते. पण अद्याप बँकांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत, त्यामुळे आपल्या बँकेशी बोलून सर्व गोष्टी स्पष्ट कराव्या लागतील.

काय आहे प्रकरण?
लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील सुनावणी पुढील आठवड्यात १० सप्टेंबर रोजी सुरू राहणार आहे. सोमवारी सरकारने कर्ज स्थिगितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही स्थगिती दोन वर्षांसाठी पुढे वाढवता येऊ शकते, असे सरकारने सूचित केले आहे. पण ते काही क्षेत्रांनाच मिळेल.

कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने २७ मार्च रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यात तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी मुदत दिली गेली होती. २२ मे रोजी आरबीआयने ३१ ऑगस्टपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली, परिणामी कर्ज ईएमआयवरील ही मुदत सहा महिन्यांनी वाढली.

Stay Connected
534,500FansLike
125,687FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News