EMI बाबत दिलासा तुम्हीच दिला मग आता व्याज माफीवर पळू नका, SC नं केंद्राला फटकारलं
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे पगार, उत्पन्न बुडाले आहे. यामुळे जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हाच केंद्र सरकार आणि आरपीआयने ईएमआय भरण्यासाठी सूट दिली होती. मात्र, ही सूट आतबट्ट्याची ठरू लागल्याने एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वास्तवापासून दूर पळू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ईएमआय दिलासा देण्याची सूचना बँकांना केली होती. यावर बँकांनी ग्राहकांना ईएमआय दिलासा देतानाच त्यावरील व्याजाचा हिशोब दिला होता. तीन महिन्यांच्या गृहकर्जाचा हप्ता दिला नाही तर व्याजाच्या बदल्यात तब्बल 8 हप्त्याएवढी रक्कम मोजावी लागणार होती. तर वाहन कर्जासाठी दीड हप्ता जादा भरावा लागणार होता. याविरोधात दाखल याचिकेमध्ये आज सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला यावर विचार करण्याची सूचना केली आहे. तसेच केंद्र सरकार या प्रकरणात हात वर करू शकत नाही, अशा शब्दांत फटकारलं आहे.
लॉकडाऊन काळात व्याजावरही सूट देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, व्याजामध्ये सूट देणे शक्य नाही. कारण यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थिरतेवर फरक पडणार आहे याचा भार शेवटी बँकेवरच पडणार आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार असे सांगून जबाबदारी झटकू शकत नाही. हा विषय बँक आणि त्यांच्या ग्राहकांमधील आहे, असे सांगून हात वर करू शकत नाही. जेव्हा सरकारने ईएमआय दिलासा देण्याची घोषणा केली होती, तेव्हाच त्यांनी ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळावा, याचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यामुळे आता यावर सरकार आणि आरबीआनेय पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, इंडियन बँक असोसिएशन यावर लक्ष ठेवेल. तसेच ईएमआय दिलासा देण्याच्या मुद्यावर कोणती नवीन मार्गदर्शक सूचना येते का पाहिल. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. केंद्र सरकारने हा तिढा सोडवण्यासाठी वेळ मागून घेतला. मात्र, याचा काही फायदा झालेला नाही. केंद्र हा निर्णय बँकावर सोडला जाईल असे सांगू शकत नसल्याचे ते म्हणाले.