Employees Pension Scheme | 300% पर्यंत वाढू शकते पेन्शन ! 7500 रुपयांवरून वाढून 25000 रुपये होईल पेन्शन, जाणून घ्या गणित

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Employees Pension Scheme | खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना लवकरच दिलासा मिळू शकतो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणार्‍या लाखो कर्मचार्‍यांची पेन्शन (EPS) एका झटक्यात 300% वाढू शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी कमाल वेतन 15 हजार रुपये (मूळ वेतन) निश्चित केले आहे. म्हणजे तुमचा पगार महिन्याला 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असला तरी तुमची पेन्शन कमाल 15 हजार रुपयांच्या पगारावरच मोजली जाईल. (Employees Pension Scheme)

एक निर्णय आणि पेन्शन वाढून शकते अनेक पटींनी
ईपीएफओची ही पगार-मर्यादा हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनची (कर्मचारी पेन्शन योजना) गणना शेवटच्या पगारावर म्हणजे उच्च पगाराच्या ब्रॅकेटवर देखील केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांना अनेक पटीने जास्त पेन्शन मिळणार आहे.

पेन्शन मिळवण्यासाठी 10 वर्षांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे. तसेच, 20 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यावर, 2 वर्षांचे वेटेज दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेतला तर किती फरक पडेल, जाणून घेऊया…

पेन्शन कशी वाढेल?
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, जर एखादा कर्मचारी 1 जून 2015 पासून नोकरी करत असेल आणि त्याला 14 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर पेन्शन घ्यायची असेल, तर त्याची पेन्शन 15 हजार रुपये मोजली जाईल, जरी तो 20 हजार रुपयांच्या मूळ वेतनात किंवा 30 हजार रुपये.

जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार, 14 वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्मचार्‍याला 2 जून 2030 पासून सुमारे 3000 रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शनची गणना करण्याचे सूत्र आहे- (सर्व्हिस हिस्ट्री x 15,000/70). पण, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास त्याच कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. (Employees Pension Scheme)

उदाहरण क्रमांक 1
समजा एखाद्या कर्मचार्‍याचा पगार (Basic Salary+DA) 20 हजार रुपये आहे. पेन्शनच्या सूत्रानुसार त्याची पेन्शन रु. 4000 (20,000X14) /70 = रु.4000 असेल. तसेच पगार जितका जास्त असेल तितका त्याला पेन्शनचा लाभ मिळेल. अशा लोकांच्या पेन्शनमध्ये 300% वाढ होऊ शकते.

उदाहरण क्रमांक-2
समजा एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी 33 वर्षे आहे. त्याचे शेवटचे मूळ वेतन 50 हजार रुपये आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, पेन्शनची गणना केवळ 15 हजार रुपयांच्या कमाल पगारावर केली गेली असती. अशा प्रकारे (फॉर्म्युला : 33 वर्षे+2 = 35/70×15,000) पेन्शन फक्त 7,500 रुपये झाली असती.

सध्याच्या व्यवस्थेतील ही कमाल पेन्शन आहे. परंतु, पेन्शनची मर्यादा काढून शेवटच्या पगारानुसार पेन्शन जोडल्यास त्यांना 25000 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. म्हणजे (33 वर्षे + 2 = 35/70×50,000 = 25000 रुपये).

333% पर्यंत वाढू शकते पेन्शन!
ईपीएफओच्या नियमांनुसार, जर एखादा कर्मचारी EPF मध्ये 20 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सतत योगदान देत असेल, तर त्याच्या सेवेत आणखी दोन वर्षे जोडली जातात. अशा प्रकारे, 33 वर्षे सेवा पूर्ण झाली, परंतु पेन्शन 35 वर्षे मोजली गेली. अशा स्थितीत त्या कर्मचार्‍याचा पगार 333 टक्क्यांनी वाढू शकतो.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 पासून अधिसूचना जारी करून कर्मचारी पेन्शन पुनरावृत्ती योजना, 2014 लागू केली होती. यास खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनी विरोध केला आणि 2018 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात (kerala high court) यावर सुनावणी झाली. हे सर्व कर्मचारी EPF आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 च्या सुविधांमध्ये समाविष्ट होते.

कर्मचार्‍यांनी ईपीएफओच्या नियमांचा निषेध केला, कारण त्यामुळे त्यांना कमी पेन्शन मिळते. कारण पगार जरी 15 हजारांपेक्षा जास्त असला तरी पेन्शनचा हिशोब करताना कमाल पगार 15 हजार रुपये ठरवण्यात आला.

मात्र, केंद्र सरकारच्या 1 सप्टेंबर 2014 रोजी केलेल्या दुरुस्तीपूर्वी ही रक्कम 6,500 रुपये होती.
ईपीएफओचे नियम अन्यायकारक मानून केरळ उच्च न्यायालयाने कर्मचार्‍यांचे रिट मान्य करून हा निकाल दिला होता.
यावर ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) एसएलपी (SLP) दाखल केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

2019 मध्ये सुनावला होता निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय पुन्हा सुनावण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायमूर्ती सुरेंद्र मोहन आणि न्यायमूर्ती ए.एम. बाबू यांच्या खंडपीठाने 1 एप्रिल 2019 रोजी ईपीएफओच्या एसएलपीवर सुनावणी करताना
निरीक्षण नोंदवले की – कर्मचारी, जे त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत संयुक्त पर्याय सादर केल्यानंतर त्यांच्या वास्तविक वेतनाच्या आधारावर योगदान देत आहेत,
ते पेन्शन योजनेच्या लाभांपासून विनाकारण वंचित आहेत.

पेन्शनसाठी पगार 15 हजार रुपये ठरवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
खंडपीठाने सांगितले की, 15 हजार मासिक म्हणजे 500 रुपये प्रतिदिन होय.
रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुरालाही यापेक्षा जास्त मोबदला मिळतो हे सर्वज्ञात आहे.

त्यामुळे, पेन्शनसाठी कमाल पगार 15000 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित केल्याने बहुतेक कर्मचारी वृद्धापकाळात योग्य पेन्शनपासून वंचित राहतील.
निवृत्ती वेतन निधीवर परिणाम होण्याबाबत, वेळोवेळी योगदानाचे दर वाढवून निधीसाठी तरतूद केली पाहिजे.

पुन्हा होत आहे सुनावणी
जानेवारी 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 च्या निर्णयावर पुनर्विचार केला आणि या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या वतीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

ईपीएफओचे म्हणणे आहे की या आदेशामुळे पेन्शन 50 पट (ईपीएस मर्यादा) पर्यंत वाढू शकते. 25 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती यू.यू. ललित आणि
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना
हे प्रकरण तीन सदस्यीय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.

Web Title :- Employees Pension Scheme | employees pension scheme may hike more than 300 percent after supreme court verdict eps upper limit calculation

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Deccan Queen Express | पुणे-मुंबईच्या प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या ! 2 जानेवारी रोजी डेक्कन व डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस रद्द

High Court | 15 वर्षीय मुस्लिम मुलगी, मुलाच्या विवाहाबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Gold Silver Price Today | खूशखबर ! सोन्या-चांदीच्या किंमतीत घसरण; जाणून घ्या आजचे दर