खशुखबर ! कोटयावधी ‘कंत्राटी’ कामगारांना PF आणि इतर सामाजिक योजनांचा लाभ ‘सरकारी’ कर्मचार्‍यांप्रमाणेच मिळणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मध्ये गुंतवलेली रक्कम ही खाजगी आणि सरकारी कंपनीत काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांसाठी येणाऱ्या काळासाठी खूप महत्वाची असते. पण बऱ्याच कंपन्या कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापत नाहीत. त्याबाबतीत आता सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला असून या निर्णयामुळं कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कोणत्याही कंपनीत किंवा संस्थेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पीएफ आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळाले पाहिजेत असं स्पष्ट केलं आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कलम २ एफ नुसार, सर्च पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होत असतो. मग तो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर असो की मग नियमित काम करणारा असो.

सर्वोच्च न्यायालयानं पवन हंस लिमिटेड या खाजगी क्षेत्रातील कंपनीशी संबंधित एका प्रकरणाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान न्यायालयानं जानेवारी २०१७ पासून कर्मचाऱ्यांना इतर योजनांचेही लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पवन हंसला जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९ पर्यंत थकबाकी असलेल्या पीएफवर १२ टक्के व्याज कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या पीठानं दिला आहे. तसेच माजी कामगार सचिव शंकर अग्रवाल म्हणाले की, कामगार कायदा हा कोणत्याही प्रकारच्या स्थायी किंवा अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात सुविधा देण्यासंबंधी भेदभाव करत नाही. विशेष म्हणजे डिलिव्हरी बॉईजचं काम करणारे कर्मचारी देखील PF च्या अंतर्गत येणार आहेत. या प्रस्तावाला संसदीय समितीची लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता डिलिव्हरी बॉइज यांनासुद्धा मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

You might also like