लवकरच मिळू शकते खुशखबर ! राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत ? मंत्री नितीन राऊत यांचं ‘सूचक’ वक्तव्य
मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – राज्य सरकार राज्यातील गरिब आणि सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी तयारी चालू आहे. राज्य सरकार नवीन धोरण आखण्यासाठी १३ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तीन आठवड्यात सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
ही समिती या अहवालात १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, शेतीसाठी दिवसाला सलग चार तास वीज पुरवठा, वीज उत्पादन खर्च कमी करणे आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर अभ्यास करणार आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी फेब्रुवारी मध्येच घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत अभ्यासाच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असताना आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देखील ऊर्जामंत्र्यांकडून मिळाल्या. येणाऱ्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ही योजना लागू करणार असल्याचेही राऊत यांनी अगोदरच सांगितले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याला विरोध करत आर्थिक गणित मांडून दाखवले.
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल#NewMahaMaking pic.twitter.com/7fvNJbhBQ2
— Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) March 3, 2020
नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले होते की, राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा सरकारचा विचार असून याबाबत लवकरच धोरण आणले जाईल. घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात दिल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
तसेच राज्यात वीजदर कमी होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून हे नवीन वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. त्यात १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे आणि शेतकऱ्यांना दिवसाला शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. आता या योजनेसाठी ठाकरे सरकारला सुमारे ७ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार असून कोरोनामुळे हे शक्य होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.