खंडाळा (सातारा) : पोलीसनामा ऑनलाईन – खंडाळा तालुक्यातील एमआयडीसी टप्पा क्रमांक एक, दोन व तीनमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व खातेदार यांची फसवणूक केल्या गेली. गेले दहा वर्षापासून एमआयडीसीच्या नावाखाली कृष्णा खोरे महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली आहे आणि याच्याच निषेधार्थ खंडाळा तहसील कार्यालय ते मंत्रालय मुख्यमंत्री दालनापर्यंत सर्व प्रकल्पबाधित दहा गावातील शेतकर्‍यांनी अर्धनग्न मोर्चा काढला आहे. त्यांना त्वरित न्याय मिळावा, हि त्यांची मागणी आहे.
खंडाळा तालुक्यातील एमआयडीसी टप्पा क्रमांक १,२,३ मधील प्रकल्पग्रस्त व भूसंपादनास विरोध असणार्‍या शेतकर्‍यांची जमीन वगळण्यात यावी. या क्षेत्रावरील शिक्के काढण्यात यावेत, संपादित जमिनीला योग्य भाव मिळावा, यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना किसान मंचचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित गावातील शेतकर्‍यांनी खंडाळा तहसील कार्यालय ते मंत्रालय मुंबई असा अर्धनग्न मोर्चा काढला आहे.
प्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनकर्ते पूर्ण नग्न होऊन मंत्रालयात प्रवेश करणार आहेत. मोर्चा खंडाळा शहरातून पुढे शिरवळ शहर, महामार्गावरून आयुक्त कार्यालय पुणे ते मंत्रालय असा मजल दरमजल करत जाणार आहे. सरकारने २० फेब्रुवारी अखेर मागण्या मान्य करून कार्यवाही केली नाही. तर बाधित शेतकरी नीरा नदीपात्रात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
हा मोर्चा आज कापुरहोळ (ता.भोर) येथे या आंदोलनकर्त्यांचा मुक्काम असुन,
दररोज 25 ते 30 कि.मी.पायी चालणार आहे. यापुढे
पुणे येथुन मुख्य शहरातुन आयुक्त कार्यालयावर जाणार असुन, पुढे मुबंई ला जाणार आहे. सध्या आई बहिणीच्या लाजापोटी अर्धनग्न अवस्थेत आहोत, मात्र मंत्रालयाजवळ पुर्ण नग्न अवस्थेत घुसणार असल्याचे शेतकरी किसान मंचाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांनी आंदोलनकर्यांना संबोधतांना स्पष्ट केले.
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
– केसुर्डी औद्योगिकरण टप्पा क्र.दोन मधील हरकत असणारे १५० एकर क्षेत्र वगळावे
– टप्पा क्र.तीन मधील सात गावातील हरकत असणारे खातेदारांची जमीन वगळण्यात यावी
– स्थानिक प्रकल्प बाधितांना कंपनी नियमानुसार वर नोकरीसाठी शासकीय आदेश व्हावा
– कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने जाहीर केलेला, लाभक्षेत्रातून वगळलेला व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिलेला ना हरकत प्रस्ताव शासनाने रद्द करावा
– केसुर्डी टप्पा क्र.दोन मध्ये संपादन झालेने उर्वरीत शेतीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा ने र्यायी रस्ताची व्यवस्था करुन द्यावी
– केसुर्डी टप्पा क्र.दोन मध्ये संपादन झालेने उर्वरीत शेतीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा ने र्यायी रस्ताची व्यवस्था करुन द्यावी
– प्रकल्प गस्तांना उद्योग व व्यवसायात प्राधान्य देण्याबाबतचा शासन निर्णय व्हावा
– ५० हजार रुपयाचा बेकार भत्ता फसवलेला संपादित खातेदारांना त्वरित द्यावा
– विहीर, पाईप लाईन, झाडे, ताली, घरे यांची नुकसान भरपाई द्यावी.