नोकरदारांना मिळू शकतं मोठं ‘गिफ्ट’, 5 मार्चला सरकार घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या 6 कोटी ग्राहकांना केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन भेट देऊ शकते. भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवीवरील व्याज दर फक्त 8.65 टक्के ठेवण्याचा विचार कामगार मंत्रालय करीत आहे. दरम्यान , असे झाल्यास 6 कोटी ईपीएफओ ग्राहकांना थेट फायदा होणार आहे.

ईपीएफओ संदर्भातील निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) या आठवड्यात 5 मार्च रोजी बैठक घेणार असून या बैठकीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवर व्याजावर चर्चा होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ईपीएफ ठेवीवरील व्याज 8.65 टक्के ठेवले जाऊ शकते. मंत्रालय देखील या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्याच्या बाजूने नसल्याचे समजते.

ईपीएफओच्या इनकम प्रोजेक्शनचा अंदाज लावणे कठिण
मात्र, 5 मार्च रोजी होणाऱ्या सीबीटी बैठकीचा अजेंडा अद्याप ठरलेला नसल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षातील ईपीएफओच्या एकूण इनकम प्रोजेक्शन्चा अंदाज बांधणे कठीण आहे. याच्या आधारावरच ईपीएफ ठेवींवर व्याज दर काय ठेवला जाईल हे ठरविले जाईल. दरम्यान, ईपीएफचा व्याज दर लहान बचत योजनांच्या बरोबरीने ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय कामगार मंत्रालयाला पटवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. छोट्या बचत योजनांमध्ये सार्वजनिक ब्लॉक भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर पोस्ट ऑफिस बचत योजनांचा समावेश आहे.

दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2016-17 साठी ईपीएफओच्या ग्राहकांसाठी व्याज दर 8.65 टक्के, आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 8.55 टक्के व्याज दर होता. 2015-16 या आर्थिक वर्षात ते 8.8 टक्के होते. 2013-14 आणि आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये ते 8.75 टक्के होते.