कंपनी PF खात्यात पैसे जमा करत नाहीय; EPFO नं दिलेले ‘हे’ अधिकार तुम्हाला माहिती आहेत का?
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – EPFO | तुमच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) वर तुम्ही लक्ष ठेवले पाहिजे. कंपनीकडून योगदान वेळेवर दिले जात आहे का, नसेल तर ते कसे वसूल करावे, याविषयी खातेदाराला माहिती असणे आवश्यक आहे. कर्मचारी मूळ पगाराच्या 12 टक्के त्याच्या ईपीएफमध्ये योगदान देतो आणि तेवढीच रक्कम कंपनी म्हणजेच नियोक्ता जमा करतो. वार्षिक भविष्य निर्वाह निधी (PF) विवरण ई-पासबुक तपासून तुम्ही नियोक्त्याचा डिफॉल्ट कालावधी जाणून घेवू शकता. (EPFO)
ई-पासबुकद्वारे ही माहिती जाणून घेण्यासाठी सदस्याने यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) सक्रिय केलेला असावा. यातून योगदानाचे न भरलेले पैसे दर महिन्याला तपासू शकता. ईपीएफओ खातेधारकांना पीएफ खात्यांमध्ये मासिक योगदान जमा केल्यावर मेसेज पाठवते. जर नियोक्ता त्याचे योगदान देत नसेल खातेदाराकडे एक पर्याय आहे ज्याचा तो वापर करू शकतो. (EPFO)
कंपनी किंवा नियोक्त्याकडून देय रक्कम वसूल करण्यासाठी ईपीएफओ कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी लागू करू शकते. अशा नियोक्त्यांविरुद्ध कारवाईसाठी ईपीएफओद्वारे आयपीसीच्या कलम 406/409 अंतर्गत पोलिसांकडे तक्रार देखील दाखल केली जाऊ शकते. नियोक्त्याने खात्यात त्याचे योगदान भरणे बंद केले तर त्याच्यावर ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952 च्या कलम 14 अंतर्गत खटला दाखल करता येतो.
तसेच नियोक्ता कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून त्याच्या योगदानाचा हिस्सा वजा करू शकत नाही.
हे अनुज्ञेय नाही आणि असे कोणतेही कृत्य फौजदारी गुन्हा आहे. ईपीएफ भरल्याने नियोक्ता वेतन कमी करू शकत नाही.
ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952 च्या कलम 12 अंतर्गत हे प्रतिबंधित आहे.
नियोक्त्याने पीएफ देय रकमेच्या विलंबित ठेवीवर पूर्ण व्याजदर भरणे आवश्यक आहे.
नियोक्त्याने प्रत्येक देय महिन्यासाठी पूर्ण व्याज भरले पाहिजे. त्याचा सदस्याने केलेल्या योगदानावरील व्याजावर कोणताही परिणाम होत नाही.
कर्मचार्‍याला देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नियोक्त्याने जारी केलेल्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच दिली जाते.
Web Title :- EPFO | what to do if your employer is defaulting on its contribution towards your account
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Smriti Irani | ‘बार’वरून स्मृती इराणींच्या वकिलाने काँग्रेसला पाठविली कायदेशीर नोटीस