ESIS : खासगी नोकरी करणाऱ्यांनासुद्धा मिळतो शासकीय विमा, नि: शुल्क उपचारापासून कौटुंबिक पेन्शनपर्यंत बरेच फायदे, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कमी उत्पन्न असलेल्या खासगी कर्मचार्‍यांना कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआयएस) उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेचा फायदा खासगी कंपन्या, फॅक्टरी आणि कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होतो. या योजनेत हेल्थ कवर, रुग्णालयात मोफत उपचार ते कुटुंब निवृत्तीवेतनाचे बरेच फायदे आहेत. योजनेच्या कक्षेत असलेले कर्मचारी व त्यांचे आश्रित उपचाराचा खर्च घेण्यास पात्र आहेत. काहींना विशिष्ट परिस्थितीत रोख पैसे मिळविण्याचा अधिकार देखील आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कामा दरम्यान दुखापतीमुळे किंवा एखाद्या आजारामुळे मृत्यू झाला तर त्याचे किंवा तिचे आश्रित कुटुंब पेंशन घेण्यास पात्र आहेत

राज्य सरकार उपचाराचा खर्च पुरवण्यासाठी जबाबदार आहे. राज्य सरकार आपल्या विविध कर्मचारी राज्य विमा रुग्णालयांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना सुविधा पुरवते. उर्वरित फायदे रोख स्वरुपात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) स्थानिक कार्यालयांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

ESIS चा फायदा कोणाला होतो
कर्मचार्‍यांची राज्य विमा योजना संचालित करण्याची जबाबदारी कर्मचार्‍यांची राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) ची आहे. ईएसआय कायदा (1948) अंतर्गत जर औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषी संस्थांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर ते ईएसआयच्या अखत्यारीत येतात. जर दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, सिनेमा, वर्तमानपत्रे आणि जाहिराती यासारख्या संस्थांमध्ये 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त रोजगार असतील तर ते सर्व ईएसआयच्या कक्षेत असतील. कर्मचारी आणि कंपनी दोघेही ईएसआयएसमध्ये योगदान देतात. सध्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या कामाच्या 1.75 टक्के योगदान ईएसआयसीमध्ये असते. कंपनीकडून कामाचे 4.75 टक्के.

विमा योजनेचे इतर फायदे
कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा रोजगारादरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या अवलंबितांना ईएसआयसीकडून नियमित मासिक पेन्शन मिळते. जर एखादा कर्मचारी दुखापतीमुळे कायमस्वरूपी अक्षम झाला तर त्याला 24 महिन्यांसाठी रोख मासिक भत्ता मिळतो. एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्तीनंतर ईएसआय रुग्णालयांकडूनही उपचार उपलब्ध आहेत.

प्रसूती रजेच्या दरम्यान गर्भवती महिलेस दररोजच्या सरासरी पगाराच्या 100% रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते. जर गर्भवती महिलेला ईएसआय रूग्णालयात उपचार न मिळाल्यास तिला इतर रूग्णालयात उपचारासाठी 7500 रुपयांची रोख रक्कम दिली जाते.