ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी राज्याचं मोठं पाऊल, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली ‘ही’ माहिती

पोलिसनामा ऑनलाईन, मुंबई, दि. 12 सप्टेंबर : कोरोनाबाधित गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी वेळेवर ऑक्सिजन मिळावा. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा, तसेच ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना केली आहे. तसेच जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम सुरू केली आहे. आपत्कालिन परिस्थितीत प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी 50 ड्युरा सिलेंडर आणि 200 जम्बो सिलेंडर यांचा राखीव साठा ठेवावा, याबातचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिलीय.

रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाय योजना केल्या आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राष्ट्रीय ऑक्सिजन उत्पादक संघटनेच्या अध्यक्षांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली आहे. तसेच राज्याला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा व्हावा, याबाबत सूचना केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

राज्याची ऑक्सिजनची गरज 400 मेट्रिक टन इतकी आहे. उत्पादन क्षमता 1081 मेट्रिक टन आहे. सध्या राज्यात ऑक्सिजनचे जंबो सिलिंडर 17 हजार 753, बी टाईप सिलिंडर- 1547, डयुरा सिलिंडर- 230, लिक्विड क्रायोजनिक ऑक्सिजन टँक्स 14 असून आणखी 16 ठिकाणी काम सुरुय.

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी 50 ड्युरा सिलेंडर आणि 200 जम्बो सिलेंडर यांचा राखीव साठा ठेवावे, याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचित केले आहे.

राज्यात आढळणार्‍या कोरोना रुग्णांपैकी सरासरी किती रुग्णांना ऑक्सीजन बेड लागतात?, याचा विश्लेषणात्मक आढावा घेऊन प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात त्यानुसार ऑक्सिजन बेड उपलब्ध असावेत. याकरीता योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ऑक्सिजनची प्रतिदिन आवश्यकता संकलित करण्याचे निर्देश
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय खासगी महानगरपालिका आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अधिनस्त असणार्‍या सर्व रुग्णालयांची ऑक्सिजनची प्रतिदिन आवश्यकता संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत निर्देशित केले आहे.

ऑक्सिजन पुरवठा, नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभाग तसेच राज्य स्तरावर समिती
ऑक्सिजन पुरवठा, नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. यात अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. ऑक्सीजन पुरवठ्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याचप्रकारे समितीचे गठन केले आहे. राज्य स्तरावर आरोग्य सेवा आयुक्त यांच्यासोबत अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग आणि परिवहन अधिकारी यांची समिती स्थापन केली आहे.

जिल्हास्तरावर ऑक्सिजन बॉटलिंग प्लांट तसेच ऑक्सिजनचे ठोक पुरवठादार यांची यादी केलेली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी जिल्हावार नोडल अधिकारी नेमून त्यांचे संपर्क क्रमांक जिल्ह्यांना दिले आहेत.

जिल्हास्तरावर कंट्रोल रुम
जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत पावसाळ्यासाठी स्थापन केलेल्या कंट्रोल रुमकडे ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबतही जबाबदारी देण्याचे निश्चित केले आहे. हि कंट्रोल रूम 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सुरू राहिल. राज्यस्तरावर अन्न व औषध प्रशासनाला मार्फत कंट्रोल रूम सुरू केल्या आहेत. त्याचा दूरध्वनी क्रमांक 022-26592364 हा असून टोल फ्री क्रमांक 1800222365 असा आहे.

क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करा
राज्यातील शंभर किंवा त्याहून अधिक खाटा असलेल्या सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांनी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी किंवा कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारीमधून निधी प्राप्त करून क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करावेत, असे निर्देश दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांना निधीची अडचण येईल, त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाशी संपर्क साधून याबाबतही सूचित केले आहे, असेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपी यांनी सांगितले आहे.