युरोपातील संसदेत CAA विरोधात ‘प्रस्ताव’, ही आमची अंतर्गत बाब असल्याचं सांगत भारताचा विरोध

नवी दिल्ली :पोलीसनामा ऑनलाइन –  युरोपीय संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याला भारताने विरोध दर्शविला असून हा आपला अंतर्गत मामला असल्याचे म्हटले आहे. यावर बुधवारी संसदेत चर्चा होणार असून त्यानंतर गुरुवारी मतदान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारताने हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे. युरोपीयन युनाइटेड, नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट समुहाने हा प्रस्ताव दिला आहे. भारताने डिसेंबरमध्ये सीएएचा विधेयक मंजुर केले आहे. त्याविरोधात देशभर आंदोलने सुरु आहेत.

याबाबत भारताने म्हटले आहे की, प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांनी अगोदर या कायद्याचे आकलन करुन घेण्यासाठी आमच्याशी संवाद साधावा. हा कायदा कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेत नाही तर तो प्रदान करणारा कायदा आहे. लोकशाही पद्धतीने भारतातील संसदेमधील दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. लोकशाहीने निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनिधीवर अविश्वास दाखविणे योग्य नाही, असे सांगितले आहे.

सीएए कायद्याबाबत भारताने अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पियो आणि सरंक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांना भारताचे सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भेट घेऊन माहिती दिली आहे.