ईव्हीएम फेरफार आरोप : पुण्याप्रमाणे सहा राज्यांतील याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन

देशभरातील विविध राज्यांमधून ईव्हीएम यंत्रात फेरफार प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका तेथील न्यायालयांनी पर्वती मतदारसंघाचा दाखला देत फेटाळल्या आहेत. त्यामध्ये मिझोराम, पंजाब यांच्यासह इतर चार राज्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ईव्हीएम यंत्रांबाबतचे आक्षेप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
[amazon_link asins=’B01DDP7D6W’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’d50709d9-b7d7-11e8-b89f-b584a965dc51′]

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून भाजपच्या माधुरी मिसाळ विजयी झाल्या होत्या. या निकालाविरोधात काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार अभय छाजेड यांनी ईव्हीएम यंत्रात फेरफार केल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पर्वती मतदारसंघातील बूथ क्रमांक १८५ मधील ईव्हीएम हॅक केला होता किंवा कसे?, याची तपासणी करून कायद्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण व्हावे, या उद्देशाने हैदराबादच्या फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीला पाठविण्यात आले होते.

राज्यात ईव्हीएम अशाप्रकारे तपासणी करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग होता. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीने ईव्हीएम यंत्र कुठल्याही नेटवर्किंगमध्ये चालवता येत नाही, त्यामध्ये बाहेरून माहिती पाठवणे किंवा आतील माहिती (डाटा) बाहेर पाठवणे, असे बदल करता येत नाहीत. यंत्राला जोडणारी वायर अंतर्गत (इनबिल्ट) असल्याने ती बदलता येत नाही, असा अभिप्राय दिला होता. या अहवालाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने छाजेड यांची याचिका फेटाळली होती.
[amazon_link asins=’B0756Z43QS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e493e756-b7d7-11e8-9cfc-c320ddfa3219′]

आगामी निवडणुकांसाठी राज्यात बहुतांशी सर्वच ठिकाणी नवी यंत्रे वापरण्यावर भर देण्यात येत आहे. ही यंत्रे ईव्हीएम विरोधात नोंदविण्यात आलेल्या हरकती, सूचना यांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आली आहेत. तसेच आगामी निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट प्रणाली असलेली ईव्हीएम यंत्रे वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या यंत्रांमध्ये फेरमतदानाची तरतूद नाही, असेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. फेरमतदानाची गरज पडल्यास त्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.