EWS Reservation | EWS आरक्षण उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये कायम, केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (EWS Reservation) आर्थिक उत्पन्नाची (Gross Annual Income) मर्यादा 8 लाख रुपयेच राहणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भात (EWS Reservation) केंद्र सरकारने (Central Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल केले आहे.

 

ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या (EWS Reservation) आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेर विचार करण्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. यावर ईडब्ल्यूएससाठी वकरणी 8 लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी (OBC) पेक्षा वेगळ्या असल्याचा दावा समितीने केला.

नीट (NEET) आणि पीजी (PG) प्रवेशासंदर्भात कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला 8 लाख रुपये आहे. अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम (R. Subramaniam) यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मी आदरपूर्वक सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये निकष लागू करण्याच्या शिफारशींचाही समावेश आहे.

 

ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या दोन्ही गटांसाठी सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी असताना उत्पन्न मर्यादा मात्र एकच का? असा सवाल कोर्टाने केला होता.
त्यावर सरकारकडून तीन सदस्यांची समीती स्थापन केली होती.
अभ्यासाअंती या समितीने, ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी 8 लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत
असा दावा समितीने केला आहे.
तसेच ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर (EWS Non Creamy Layer) ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत.
पण हे बदल पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या वर्षीचे प्रवेश सध्याच्या निकषानुसार करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी होणार आहे.

 

Web Title :- EWS Reservation | ews reservation no change in rs 8 lakhs gross annual income cut off residential asset criteria omitted centre tells supreme court

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

India’s Top 10 Companies | ‘या’ आहेत भारतातील टॉप 10 कंपन्या, 9 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये मोठी उसळी

 

Palghar Crime | आश्रम शाळेतील 12 वर्षाच्या मुलीला कामास बोलावून अधीक्षकाचं विकृत कृत्य, महिला कर्मचाऱ्याने पाहिलं अन्…

 

Dry Fruits-Immunity | ओमीक्रोनपासून वाचण्यासाठी वाढवा इम्यूनिटी, हे 3 ड्राय फ्रूट्स आहेत उपयोगी