EWS Reservation| न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, EWS आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; मिळणार 10 टक्के आरक्षण
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक दुर्बलांना (EWS) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या (EWS Reservation) वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (सोमवार) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 103 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह (EWS Reservation) घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळीत (Chief Justice Uday Lalit) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने (Constitution Bench) हा निकाल दिला आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने (Modi Government) 103 वी घटनादुरुस्ती करुन सामान्य वर्गातील लोकांना आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण (EWS Reservation) दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात 40 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
— ANI (@ANI) November 7, 2022
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद
मोदी सरकारने केली होती. कायद्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
एससी (SC), एसटी (ST) आणि ओबीसी प्रवर्गाला (OBC Category) मिळणारे आरक्षण 50 टक्के मर्यादेतच
ठेवण्यात आले आहे. मात्र EWS आरक्षणामुळे ही मर्यादा ओलांडली जात होती.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये समान संधी देऊन
‘सामाजिक समानता’ वाढवण्यासाठी आणण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) यांनी याबाबत महत्त्वाचे मत नोदविले आहे.
घटनाकारांनी आरक्षण देत असताना एक ठराविक कालमर्यादा ठेवली होती.
त्यामुळे आता आपण संपूर्ण आरक्षण व्यस्थेकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे.
एससी, एसटी आदींना आधीपासून आरक्षण आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असताना मूळ उद्देश पूर्ण होत नसेल तर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी EWS आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हटले आहे.
यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का नाही हे आरक्षण घटनाविरोधी नाही,
असे मत या न्यायमूर्तींनी नोंदविले.
Web Title :- EWS Reservation| supreme court upholds the validity of the constitutions 103rd amendment act 2019 10 per cent ews reservation amongst the general category
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Janhvi Kapoor | जान्हवी कपूरने बॉयफ्रेंड ओरहान विषयी केले ‘हे’ मोठे वक्तव्य; म्हणाली…..
Suryakumar Yadav | सूर्यकुमारने रचला इतिहास! टी-20 क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा ठरला पहिला भारतीय