शासनाचा ‘कोरोना’च्या संकटातच भलताच निर्णय ! पोलीस उपअधीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 8 वर्षानंतर परीक्षा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सरळ सेवेत नियुक्त झालेल्या पोलीस उपअधीक्षक संवर्गातील 146 अधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या आत विभागीय परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. कोरोना संकटादरम्यान बंदोबस्तात चार महिन्यांपासून व्यस्त असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अद्याप बंदोबस्तातून मुक्तता मिळाली नाही. यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासाला वेळ कसा मिळणार असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरळ सेवेने नियुक्ती मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेत रुजू झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या आत कनिष्ठ व उच्चश्रेणी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. या दोन्ही परीक्षा प्रत्येकी दोन प्रयत्नांमध्ये उत्तीर्ण होऊ न शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय शासनाने 7 मार्च 1983 रोजी घेतला. या परीक्षांचे आयोजन राज्य लोकसेवा आयोग वर्षातून दोन वेळा जानेवारी आणि जुलैमध्ये करीत असते.

राज्य लोकसेवा आयोगाने पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त यांच्या विभागीय परीक्षांचे शेवटचे आयोजन 2011-12 मध्ये केले होते. यानंतर म्हणजेच 8 वर्षे या परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले नाही. त्यामुळे 2012 पासून सेवेत हजर झालेल्या 146 अधिकाऱ्यांना परीक्षा देता आली नाही. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवा कायम होत नाही. मात्र, यापैकी 40 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे.

सरळ सेवेतील पोलीस उपअधीक्षकांनी एक वर्ष राज्य पोलीस प्रबोधिनीत प्रशिक्षण देण्यात येते आणि या प्रशिक्षणाच्या शेवटी अप्पर पोलीस महासांचालक (प्रशिक्षण) हे स्वतंत्र महामंडळाकडून त्यांची परीक्षा घेतात. त्यामुळे पुन्हा लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी परीक्षा टाळता येण्यासारखी असल्याने ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी राज्य शासनास 20 जानेवारी 2017 रोजी पाठवला होता. मात्र, 22 मे 2020 च्या पत्रान्वये अप्पर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) यांनी यापुढे विभागीय परीक्षांचे आयोजन करावे आणि 2013 पासून परीक्षा न दिलेल्या अधिकाऱ्यांची परीक्षा दोन महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले.

अप्पर पोलीस महासंचालकांनी परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना यावेळी परीक्षेचे आयोजन करावे, असे कळवले असून पुढे ते पोलीस प्रोबोधिनी, नाशिक येथे या परीक्षांचे आयोजन करणार आहेत. या परीक्षा 15 ते 17 जुलै या कालावधीत होणार असून परीक्षेसाठी निश्चित केलेला सिलॅबस पाहता एका महिन्यात याचा अभ्यास होऊ शकेल का, याबद्दल अनेक अधिकारी साशंक आहेत. ही परीक्षा क्वालिफाइंग स्वरुपाची आहे व यामुळे सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होत नसला तरी ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. अद्याप कोरोनाच्या बंदोबस्तात असलेल्या अधिकाऱ्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळणे अशक्य आहे.

अनेक शैक्षणिक परीक्षा रद्द होत असताना 8 वर्षे न झालेल्या या क्वालिफाइंग परीक्षा या वर्षापुरत्या काही कालावधीनंतर घेतल्या, तर किमान अभ्यासाला वेळ मिळेल असे अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण शिस्तीचे खाते असल्याने ते उघडपणे बोलू शकत नाहीत.

कशी असेल परीक्षा ?
100 गुणाचे तीन पेपर असणार असून प्रत्येक पेपर साठी 3 तासांचा कालावधी असणार आहे. पहिल्या व दुसऱ्या पेपरमध्ये फौजदारी कायद्यांसह 24 कायद्यांची परीक्षा असणार आहे. तर तिसऱ्या पेपरमध्ये 3 पोलीस मॅन्युअलसह 9 नियमावलीची परीक्षा असणार आहे. भारतीय पेलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी होणाऱ्या अशाच विभागीय परीक्षेत तिसऱ्या पेपरच्या सिलॅबसची परीक्षा दोन पेपरमध्ये होते. त्यातही हे दोन पेपर पुस्तक पहून असतात. राज्य सेवेतील अधिकाऱ्याची परीक्षा With Book नाही.