मोदी सरकार आता विकणार अतिरिक्त सरकारी जमीन ! रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयाकडे 29.75 लाख एकर जमीन

नवी दिल्ली : एलआयसीसह अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील समभाग विकण्याचा मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर देशभरातून नाराजी व्यक्त होत असतानाच आता मोदी सरकारने विविध मंत्रालय आणि विभागांच्या ताब्यात असणारी अतिरिक्त जमिन विकून पैसा उभा करण्याचा घाट घातला आहे. रेल्वे, दूरसंचार आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनी मोदी सरकार व्यवसायिक वापरासाठी देणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.

मोदी सरकारने यासाठी मान्यता दिल्यानंतर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या असून रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यावसायिक वापरासाठीची योजना आखण्याची सुरूवात केली आहे. रेल्वे, बीएसएनएल, संरक्षण मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन असून या जमीनींचा वापर केला जाणार आहे. बीएसएनएलने सुद्धा त्यांच्या ताब्यातील किमान एक डझनभर रिकाम्या अतिरिक्त जमिनी देण्याचे ठरवले आहे. या जमिनींवर कामे लवकरच सुरू केली जातील.

मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर रेल्वे मंत्रालयानेही त्यांच्या अतिरिक्त जमिनी व्यवसायिक हेतूसाठी वापरण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. यामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग आहे.

रेल्वेकडे 4.78 लाख हेक्टर जमीन
केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर संरक्षण मंत्रालयासह सर्वच मंत्रालयांनी आपआपल्या रिकाम्या जमिनींचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वेकडे सध्या 4.78 लाख हेक्टर (11.80 लाख एकर) जमीन आहे. त्यापैकी 4.27 लाख हेक्टर जमीन रेल्वे आणि इतर सहयोगी संस्थांच्या वापरात आहे, तर 0.51 लाख हेक्टर (1.25 लाख एकर) जमीन पडून आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात 17.95 लाख एकर जमीन अतिरिक्त आहे. रेल्वे व संरक्षण मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त सरकारी जमीन आहे.

You might also like